करोडौं लगानी भएको बासुदेव सभागृह प्रयोगमा नआउँदै भत्काउने तयारी

हेटौँडा । हेटौंडाको हुप्रचौरमा रहेको बासुदेव सभागृह प्रयोगमा नआउँदै भत्काउने तयारी थालिएको छ । निर्माण थालेको १३ वर्षमा पनि निर्माणाधिन अवस्थामै रहेको सभागृह भत्काउने तयारीमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका लागेको हो ।

हालसम्म दुई करोड भन्द धेरै खर्च भइसकेको सभागृह उपयुक्त नभएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले २०७६ पुस २० गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर हरिबहादुर महतले सभागृहको बनोट नै उपयोगमा ल्याउन नमिल्ने किसिमको रहेकाले भत्काउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका थिए । सभागृह भएकाउने निर्णयले लगानी खेर जाने भएको छ ।

उनले सभागृह भत्काएर बासुदेव स्मृति कमर्सियल भ्यूटावर निर्माण गर्ने बताए । जसका लागि २ करोड लगानी लाग्ने जनाइएको छ । बासुदेव सभागृहलाई प्रदेशसभा भवनका रुपमा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको थियो । तर एकाएक उपमहानगरपालिकाले भत्काउने योजना ल्याएपछि अहिलेसम्मको लगानी खेर जाने भएको छ । यसलाई उपयोगमा ल्याएर लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

२०६३ सालमा निर्माण सुरू भएर तीन वर्षसम्म लगातार स्थानीय विकास मन्त्रालयको जगेडा कोषको एक करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि सभागृह निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसैले सभागृहलाई सुधारका साथ अघि बढाएर लैजान तत्कालीन समयमा करिब चार करोड ३५ लाख रूपैयाँ लाग्ने हेटौंडा नगरपालिकाले अनुमान गरेको थियो ।

सभागृहमा नगरपालिकामार्फत् पहिलो चरणमा २०६३ सालमा ५० लाख, २०६४ सालमा ५० र २०६५ लाखमा ३० लाख रूपैयाँ लगानी गरिएको थियो । नगरपालिकाले प्रस्तावित योजनामा सभागृह बाहिर सुन्दर बगैँचा, पानीका फोहरा, व्यवस्थित पार्किङस्थल, शौचालयसमेत रहने उल्लेख थियो । भवनको बाहिरी भाग पनि आकर्षक रंगरोगन, बुट्टा कुँदेर सुन्दर बनाउने योजना राखेको थियो ।

शाहीकालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा निर्माण थालिएको भवन जनआन्दोलनपछि मकवानपुरबाट शहीद भएका बासुदेव घिमिरेको नाममा नामाकरण गरिएको थियो । तर स्थानीय बजेटले नपुग्ने र राष्ट्रिय योजनामा नपरेपछि निर्माण अलपत्र परेको थियो । वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको भवन बनाउँदा सुविधा सम्पन्न हल, साउण्ड प्रुफ भएको, हेर्दैमा सुन्दर, बस्नका लागि आरामदायी सिट, अतिथि बस्ने स्थान रहेको करिब पाँच सय सिट संख्यामा सभागृह तयार गरिने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

आठ कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको भवनमा प्रदेशसभाको लागि आवश्यक पर्ने सत्तापक्षको लागि भवन, प्रतिपक्षी दलको कार्यालय, संसदीय समितिको लागि आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण, मर्यादापालकको लागि भवन र पार्किङको लागि केही अपुग हुने भए पनि अन्य दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने बताइएको थियो ।

प्रदेशसभा भवन निर्माणको प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको इञ्जिनियरलाई भवनको मास्टर प्लान छिटो तयार पार्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।