नेकपाले वागमतीमा ह्वीप लगायो, हामीले विवेक गुमायौँ: पशुपति चौलागाईं

बाइलाइन नेपाल
१ माघ २०७६, बुधबार १४:००

प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले राजधानी मुकाम हेटौंडा र नाम बागमती राख्ने निर्णय गरेको छ । राजधानी र नामकरणको विषयलाई प्रदेशसभामा तत्काल उपस्थित सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतका आधारमा टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यसमा प्रदेश सभा सदस्यको विवेकभन्दा सत्तारुढ नेकपा केन्द्रको ह्वीप हावी भयो । यो निर्णयमा सत्तारुढ सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा यो मजाक भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । (यसै सन्र्दभमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बागमती प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईंसँग गरेको कुराकानी:–

पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यले स्वविवेक निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई पार्टी नेतृत्वले निलिदियो है ?

अन्ततः त्यही नै भयो । पार्टीकै निर्देशनअनुसार नै भयो । सोही पार्टीले टिकट दिएर उसैले निर्वाचित गरेको, उसैले संगठित गर्दै हुर्काएको र उसकै चुनाव चिन्हमा हामी निर्वाचित भएका कारण यो स्वाभाविक नै हो । जहाँसम्म तपाईंले भनेको कुरामा, राजधानी र नामकरणका विषयमा प्रदेशसभा सदस्यका आ–आफ्नै तर्क र दाबीहरू थिए ।

तिनलाई बहसमा लैजाने र प्रदेशसभामा पर्याप्त छलफल गर्ने वातावरण किन बनाउनु भएन भन्ने तपाईंको प्रश्न हो भने यसमा हामीले नसकेकै हो । हाम्रो यो प्रदेश यसमा रहेका १३ जिल्ला अधिकांश हिमाली भेगसँग जोडिएका छन् । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धाङिद र रसुवा तिब्बतसँग जोडिएका छन् ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र जनप्रतिनिधिहरू हिमाली भूगोलसँग सान्निध्य राख्छन् । काठमाडौं मात्रै होइन, यहाँ प्रदेशसभाका ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । चितवनमा ६ वटा, मकानपुरमा ४ वटा र सिन्धुलीमा ४ वटा गरी जम्मा १४ निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै अनुकूल हुने गरी निर्णय भयो ।

यस कारण पनि हेटौंडा पायक पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । आममान्छेको काम र सेवाग्राहीका लागि पनि हेटौंडा उपुक्त देखिँदैन । यदि काभ्रे भएको भए सबैलाई अनुकूल हुन्थ्यो । हामी सदस्यहरूको काम संसदमा कानुन बनाउने मात्र होइन, पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावना पनि समेट्ने हो । यो हेटौंडा राजधानी राख्ने निर्णयले आम पार्टी कार्यकर्तामा चोट पुगेको छ ।

भनेपछि ठूलो मत एकातिर हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरूलाई पार्टीले जबर्जस्ती निर्णय गर्न बाध्य बनायो ?

त्यो त देखियो नै । पहिलो कुरा पार्टीले भन्नुभन्दा पनि अघिल्लो पटक अस्थायी राजधानी तोक्दै गर्दा पनि यो प्रतिकूल ठाउँमा लानु हुँदैनथ्यो । एक ठाउँमा बसिसकेपछि उठेर हिँड्न गाह्रो हुँदोरहेछ ।

दुई वर्षसम्म चुप बसेर पार्टी हस्तक्षेप निम्त्याएको तपाईहरुले नै हैन र ?

नाम र राजधानी तय गर्न सांसदहरूको भन्दा पनि केही निश्चित व्यक्तिको अकर्मण्यता हावी भयो । मुख्यमन्त्री हेटौंडाको हुनुहुन्छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेता पनि हेटौंडाकै हुनुहुन्छ ।

दुवै जनाले यसलाई प्रदेशसभामा लैजाने र छलफलमार्फत टुंग्याउने कुरामा रुचि नै देखाउनु भएन । स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामा जाँदा हेटौंडा राजधानी नहुने देखेपछि यसलाई दुई वर्षसम्म अल्झाएर राखियो ।

उसो भए प्रदेशसभा केन्द्र र मुख्यमन्त्रीको स्वार्थको बन्दी बनेको रहेछ हैन ?

केन्द्रको पनि स्वभावैले स्वार्थ रहेछ । नत्रभने यो कुरा त्यहीँ मिलाउनुस् भन्थ्यो । हिजो जे भनेको भए पनि राजधानी त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्षी दल पनि देखियो । संख्या र जनमत काभ्रेको पक्षमा देखिए पनि निर्णय अर्कै गर्नुपर्ने स्थिति आयो । सत्ता, सरकार र प्रतिपक्षको नै चाहना हेटौंडामा राख्ने देखिएपछि हामी उत्तरतिरका सांसदहरूको केही लागेन ।

जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू पार्टीको ह्वीप मान्नुपर्ने बाध्यतामा परेको देखियो ?

ह्वीप नै लागेको अवस्थामा पार्टी निर्णयबाहिर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । हामी प्रत्येकलाई दुईवटा पत्र दिइएको थियो । अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुन र राजधानी हेटौंडा र नाम बागमतीमा मतदान गर्न भनेर प्रस्टरूपमा ह्वीप जारी नै भएको हो नि । अनुपस्थित पनि हुन नपाइने गरी पत्र दिइएको हो । हामीले कि त पार्टीबाट विद्रोह गर्नुपथ्र्यो ।

तपाईं त जनताको पनि प्रतिनिधि हो नि ?

दुईवटै हो । म जनताको पनि प्रतिनिधि हो । पार्टीलाई जनताले अनुमोदन गरेको हो । मलाई पार्टीले टिकट दिएको हो ।

तपाईंको भाषामा भन्दा पार्टीको ह्वीप मानेर आउँदा प्रदेशसभाको औचित्य पुष्टि हुन्छ ?

प्रदेशसभा मात्र होइन, संघीयतामा जाँदा पनि अध्ययन अनुसन्धानमार्फत यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी गएका होइनौं । हाम्रो संघीयताको सुरुवात बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश नाम राख्ने गरी हाम्रो बहस सुरु भएको होइन ।

जातीय र पहिचानका आधारमा संघीयतामा जाने गरी संघीयताको सुरुवात भएको हो । यद्यपि त्यो मान्यताबाट मुलुक धेरै अगाडि आयो । राज्य निर्माणको कुराको पनि हामीले अध्ययन गरेनौं । सांस्कृतिक रूपमा, बलका आधारमा वा भाषाका आधारमा पनि राज्य निर्माण भएका छन् । जस्तो जर्मनी जर्मनभाषीहरूको राज्य हो ।

त्यसैगरी, फ्रान्स पे्रmन्चभाषीहरूको राज्य हो । तर, हाम्रो मुलुक बलद्वारा निर्मित राज्य भएकाले यसको विविधता छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा यसका बारेमा छलफल भएन । हामीलाई पश्चिमा मुलुकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा लैजान चाहन्थे ।

जातीय, भाषिक र धार्मिक आधारमा विभाजन गर्न चाहन्थे । हामी पनि त्यसैगरी राज्य पुनर्संचरना गर्न चाहन्थ्यौं । संघ बनाउन जातीय मुद्दालाई अलि बढी प्राथमिकता दिएका थियौं । तर पछि हामीले भूगोल र क्षेत्रका आधारमा संघीयता बनाएका हौं ।

यसलाई अझ प्रष्ट पारिदिनुस् । पार्टी केन्द्रले प्रदेशसभालाई निर्देशन गर्ने हो भने यसको भावी परिणाम के हुन्छ ?

हामी संघीय भावनामा अझै पुगेका छैनौं भन्ने यसले देखायो । राजनीतिक दलमा केन्द्रिकृत नेतृत्व नै छ । पार्टीहरू प्रादेशिक संरचनामा अझै गएका छैनन् । अहिले पनि हामीले संघीय कानुनअनुसार ऐन बनाउन सकेका छैनौं । कतिपय हाम्रा कानुनहरू साझा सूचीमा छन् ।

संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेश र स्थानीय कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौं । यस कारण पनि संघ, प्रदेश र स्थानीयका बीचमा अधिकारका बारेमा केही बिवाद देखिएका छन् । तपाईंलाई थाहा छ, अस्ति भएको उपनिर्वाचनमा संघले स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको क्षेत्रमा मात्रै निर्वाचन गराउनुपथ्र्यो ।

बाँकी प्रदेश र स्थानीय चुनावको चासो संघले राख्न आवश्यक थिएन । तर हाम्रो अभ्यासले वडा सदस्यमा समेत संघले निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । संघीय राज्यमा गए पनि अझै पनि केन्द्र शासित व्यवहार छ ।

त्यसो भए त संघीयतामा पनि केन्द्रकै निर्देशनात्मक मिचाइ हुनेभयो नि त ?

दलहरू पनि प्रादेशिक संरचना नभएको कारणले पनि यो समस्या हुने भयो । वडाका लागि समेत केन्द्रले नै टिकट दिने, उसैको पैसाले जित्ने अवस्था भएपछि व्यावहारिकतामा यो निर्देशनात्मक पक्ष त रहन्छ । बजेटदेखि टिकटसम्म केन्द्रकै छ नि । व्यवहार, संस्कृति र कानुन पनि माथिबाटै डोमिनेन्ट भयो ।

आफैंले गर्न पाउने अधिकार पनि केन्द्रलाई छोडेपछि तपाईंको अबको भूमिकाप्रति जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? तपाईंहरूले बनाउने कानुन, नीति तथा कार्यक्रम झन् कस्ता होलान् ?

यो सैद्धान्तिक पाटोबाट जाने हो भने अब प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका कहाँनिर हुने ? प्रदेश आवश्यक हो कि होइन ? अहिले हामीसँग ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू छन् । यसलाई ४ सय को वरिपरि ल्याएर राम्रो बजेट, राम्रो नेतृत्व दिएर बलियो बनाउन सके धेरै काम हुन्छ । किनभने उसले केन्द्रसम्म पहुँच पु¥याउन सक्दैन । प्रदेश पुलको रूपमा मात्रै देखिएको छ ।

यस कारण जनताको पहुँचमा सरकार पु¥याउने हो भने प्रदेशकै औचित्यबारे छलफल गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर काम गर्दा पनि हुन्छ । प्रदेशले समन्वयकारी काम मात्रै गरे पुग्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा प्रदेशको अभ्यास कसरी हुन्छ, यो चुनौतिपूर्ण नै छ ।

तपाईंहरू आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्नु हुन्न । संविधानले दिएको अधिकारलाई माथितिर फर्काउनुहुन्छ । तपाईंको मुख्यमन्त्रीले कतिपटक तपाईंहरूसँग छलफल गर्नुभयो ? प्रदेशसभामा कति छलफल भयो ? दुई वर्षमा राजधानी र नामका विषयमा कति छलफलमा सहभागी हुनुभयो ? पूर्ण अभ्यास नै नगरी प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न गर्न मिल्छ ?

हो, मुख्यमन्त्रीले हामीसँग छलफलमै ल्याउनु भएन । दुई वर्षमा मुख्यमन्त्रीले नाम र राजधानीका बारेमा कहीँ कतै कुनै छलफल गराउनु भएन । किनभने उहाँलाई थाहा थियो यो विषयमा खुला छलफल गराइयो भने हेटौंडामा राजधानी राख्ने विषयमा निर्णय गराउन सकिँदैन । त्यसैले उहाँले सिधै केन्द्रलाई बुझाउनुभयो ।

तपाईंको पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय, तपाईंकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावमा तपाईंको स्वामित्व हुँदैन र ? तपाईंं अझै पनि फरक मत राखिरहनुभएको छ त ?

मैलै स्वामित्व छैन भने र ? मैलै त भोटै हालेर आइसकें । म अलग होइन, निर्णय पो गलत भयो त । अब यो च्याप्टर सकियो ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा यो त मजाक भयो ?

संघीयतामा जाने कुरा नै हाम्रो आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने बहस नै भएन । तत्कालीन द्वन्द्वलाई संघीयतामार्फत समाधान गर्ने भनेर अपनाइएको हो । सैद्धान्तिक पक्षमा प्रष्ट भएर अध्ययनका आधारमा संघीयतामा गइएकै थिएन । नाम र राजधानीबाहेकका अरु काममा हाम्रो प्रदेशसभाले पनि गरिरहेको छ ।

तपाईंहरूको यो निर्णयले अरु बाँकी प्रदेशलाई नजीर स्थापित हुने भयो हैन ?

हामीले भनेको पनि यही नै थियो । कि त एकैचोटि निर्णय गरिदेऊ । कि त हामीलाई नै निर्णय गर्न देऊ । यो सम्भावना त बढ्यो ।

अबका दिनमा केन्द्रको छायामा छैनौ भन्ने विस्वास दिलाउने गरी प्रदेशसुभाले काम गर्छ भन्ने आधार बाँकी छन् कि त्यो पनि सकिएको हो ?

पहिलो कुरा त प्रदेश आफैं आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने अभ्यास सुरु गर्नप¥यो । आवश्यकताका आधारमा ऐन, कानुनहरू निर्माण गर्न प¥यो । संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माणका योजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । त्यसका आधारमा पूर्वाधारहरू निर्माणमा लाग्नुप¥यो । आफूलाई आवश्यक बजेट, संघको सहयोग र प्रदेशका आफ्ना स्रोतको पहिचान गरी योजना सार्वजनिक गर्न प¥यो ।  ( शिलापत्र डटकमका लागि प्रदीप बस्नेतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बागमती प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईंसँग गरेको कुराकानी सभार गरेका छौ । )

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*