सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग नेपालको आधिकारिक नक्सा
बाइलाइन नेपाल
सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला तयार भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले मंगलबार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि फिर्ता लैजान पाउने गरी पेस गर्न भनेको हो । त्यस्तै आदेशमा १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग भएको सीमा सन्धि र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको पहिलो नक्सा पनि पेस गर्न भनिएको छ ।
१९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्ताबेज पेस गरेको भए त्यसको प्रतिलिपि पनि ल्याउन आदेश गरिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरी नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ ।
