राज्य जिम्मेवार नबन्दा लोपोन्मुख वनकरिया अझै सुकुम्बासी

ध्रुव अधिकारी (मकवानपुर)
१ माघ २०८१, मंगलवार १८:१९
मकवानपुरको हाँडिखोला गाउँपालिका–४ मुसेधापमा रहेको लोपोन्मुख वनकरियाहरुको वस्ती

 

वनकरिया को हुन् ?

बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला मकवानपुरमा मात्र बसोबास गर्ने लोपोन्मुख,अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत जाती वनकरियाको जीवनशैलीमा पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन आएको छ । तर तीन तहका सरकारले बेवास्ता गर्दा उनिहरु अहिले पनि उस्तै जोखिम र समस्यामा छन् । नेपालका लोपोन्मुख १० जातिहरूमध्ये ‘वनकरिया’ एक हो । वनकरिया २०५९ सालमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत भएको थियोे । चुरे क्षेत्रको जंगलमा बसोबास गर्ने वनकरियाहरु अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्यआर्जनलगायतका क्षेत्रमा अगाडि बढेका छन् । २०५१ सालमा चुरेको जंगलमा फेला परेका वनकरियाहरु अहिले मनहरी गाउँपालिकाको मुसेधापमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।

जंगलमा कन्दमुल खोजेर पेट पाल्दै आइरहेका वनकरियाहरु अहिले मनहरी गाउँपालिका–४ मा रहेको मसिने ट्वाङ्ग्रा खोलाको नदिउकास जमिन मुसेधापमा बसोबास गर्छन् । तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालय हेटौंडाले २०६२ सालमा कबुुलियती वनको रुपमा उपलब्ध गराएको ९ हेक्टर जमिनमा वनकरियाहरु बसोबास गर्ने र खेतीपाती गर्दै आइरहेका छन् । अहिले २४ घरमा ९३ जना वनकरिया बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । बगरलाई खेत बनाएका गह्राहरुमा उनिहरुको पसिना झुल्ने गरेको छ । एक गेडो अन्न नहुुँने समुुदायसँग अहिले धान,मकै, गहुँलगायतका खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्छन् । पशुपालन, माछा पालन, तरकारीखेती गर्नेदेखि मासिक बचतसम्ममा वनकरियाहरु अग्रसर रहेका छन् । तर पनि वनकरियाहरु चेपाङ नै हुन भन्ने विवाद कायमै छ ।

लालपूर्जा नहुँदा समस्या

उनिहरुको हालसम्म आफ्नै स्वामित्वको जग्गाजमिन छैन् । आफ्नो नाममा लालपूर्जा नहुँदा सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत घर निर्माणको योजनाबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् । दुुई दशक भन्दा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेको स्थान पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले पटकपटक छाड्न दबाब दिइरहेको छ । जसले गर्दा जुनसुकै समयमा उनिहरु अहिले बसेको र खेती गरिरहेको स्थानबाट हट्नुपर्ने जोखिम छ । ‘अहिले बसेको ठाउँपनि वनका मान्छे आएर छोड् भन्छन् । आफ्नो जग्गाजमिन छैन् । सरकारले पनि हामीलाई हेरेन्,‘सन्तमाया वनकिरयाले गुुनासो गरिन् । अहिले बसिरहेको जग्गाको लालपूर्जा सरकारले वनकरियालाई दिनुुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भनिन्– ‘यो ठाउँ हामी छाडेर जाँदैनौ, सरकारले यहीको पूर्जा हामीलाई दिनुपर्र्छ ।‘ वनकरियाका बारेमा उजागर गर्ने, खोज अनुसन्धानमूलक समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार प्रताप विष्टले वनकारिया जातिको कहीँकतै पनि आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नभएको बताए । आफ्नो जग्गा नभएका कारण राज्यले दिने सुविधा उपभोग गर्नबाट समेत वनकरियाहरु बञ्चित रहेको उनले जानकारी दिए । उनिहरुको स्थायी बसोबासका लागि राज्य गम्भीर हुनुुपर्ने उनको भनाई छ । उनिहरुलाई जग्गाको अधिकार दिएर राज्यको मुलधारमा ल्याउन तीनै तहको सरकारले चासो दिनुपर्ने पत्रकार विष्टले बताए ।

वनकरिया वस्ती रहेको हाँडिखोलाको मुसेधाप ।                                                                                                                                                       

केही दशक अघिसम्म चुरे जंगलमै बसेर कन्दमुल खोजेर, माछा मारेर र वन्यजन्तुको शिकार गरेर जीविका चलाउने वनकरियाहरु अहिले खेतीपाती र आयआर्जनका काममा लागेका छन् । जसले उनिहरुको दैनिकीसँगै जीवनशैली पनि फेरिएको छ । जंगलबाट वस्तीमा बस्न थालेका वनकरियाहरु बिस्तारै हरेक क्षेत्रमा अघि बढ्दै गईरहेका छन् । अहिले काठका, सिमेन्ट प्रयोग गरिएका घर निर्माण भएका छन् । हिजो स्याउलाले छाउने छानोमा अहिले जस्तापाता लगाइएको छ । हिजो तरुल, भ्याकुर, गिठ्ठा हुने खानामा अहिले भात, तरकारी, माछामासुु, दूधदही हुने गरेको छ । उनिहरुलाई ठूलो सहयोग सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पुर्याएको छ । हरेकलाई मासिक चार हजार भत्ता आउने भएपछि दैनिकी चलाउन सहज भएको वनकरिया वस्तीको अगुवा सन्तोषी वनकरियाले बताईन् । तर पनि वनकरियाहरु अझै सुकुम्बासी नै छन् । उनिहरु जमिनको अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् ।

तीनै तहको सरकार उनिहरुलाई जमिनको अधिकार दिलाउन गम्भीर छैनन् । आफ्नो लालपूर्जा नहुँदा राज्यले दिएका सेवासुविधासमेत उपभोग गर्नबाट उनिहरु बञ्चित हुँदै आएका छन् । यसको समाधानका लागि सरकारले योजना नै ल्याएको छैन् । २०७९ जेठमा जनप्रतिनिधिसहित काठमाडौं पुगेकी सन्तोषीलाई तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरबाटै समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् तर हालसम्म काम भएको छैन् । वनकरियाहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भने पाएका छन् । उनिहरु भुमिपुत्र भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको अगुवाईमा तत्कालिन गृहमन्त्री कमल थापाले वनकिरयाहरुलाई पहिलो पटक नागरिकताको प्रमाण वितरण गरेका थिए । बालिग भएका सबै वनकरियासँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रहेको छ ।

कृषिदेखि उद्योगसम्म

अहिले पनि वनकरियाहरुको आर्थिक अवस्था दयनीय नै छ । दैनिक गुजार चलाउन पनि समस्या भोग्दै आएका धेरै वनकिरयाहरु रहेका छन् । राज्यबाट ठोस सहयोग नभएको गुनासो सन्तोषी वनकरियाको रहेको छ । रोटरी क्लब मकवानपुरको सहयोगमा जेटिएसम्मको अध्ययन गरेकी सन्तोषीले आयआर्जनमा सामान्य सहयोग बाहेक तीनै तहको सरकारबाट सहयोग नपाएको बताईन् । मनहरी गाउँपालिकाले केही सहयोग गरेपनि जीवन परिवर्तन तथा दीर्घकालिन स्वरोजगार बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको बताईन् ।

घरायसी काम र मेलापातमा दैनिकी बिताउने वनकरिया महिलाहरु अहिले उद्यममा पनि जोडिन थालेका छन् । जसले गर्दा उनिहरुलाई आर्थिक जोहोमा केही सहयोग पुगेको बताउँछन् । उनै सन्तोषीको नेतृत्वमा अहिले साबुन तथा सरर्फ उत्पादनको काम भईरहेको छ । वनकरिया समुदायका महिलाहरु अहिले खेर गइरहेको जडिबुटीबाट अर्गानिक साबुन उत्पादन गर्न घरेलु उद्योगमा जोडिएका हुन् । उनीहरूले गाउँमै भाँडा माझ्ने, लुगा धुने र नुहाउने साबुन उत्पादन गरिरहेका छन् । प्रयोग विहीन रहेको घ्युकुमारी, तितेपाती र नीमको पातबाट उनीहरुले साबुन उत्पादन गरिरहेका हुन् । वनकरिया समुदायले घरेलु उद्योगका रूपमा दर्ता गरेर साबुन उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् ।

वनकरिया महिलाहरु आयआर्जनमा जोडिदैं साथमा अगुवा सन्तोषी वनकरिया ।

वनकरिया चेपाङ महिला साबुन उद्योगको नाममा उद्योग दर्ता गरेका छन् । सन्तोषीका अनुसार महिनामा ५० रुपियाँ बचत गरेर २० हजार रुपियाँको लगानीमा १४ जना वनकरिया तथा चेपाङ समुदायका महिला मिलेर वनकरिया तथा चेपाङ महिला साबुन उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार सानो, मध्यम र ठूूलो साबुन उत्पादन गरेका वनकरिया महिलाले प्रतिगोटा २० देखि ६० रुपियाँसम्ममा साबुन बेच्ने गरेका छन् । लगानी अनुसार आम्दानी भईरहेको सन्तोषीले बताइन् । उनीहरूले उत्पादन गरेका साबुन गाउँ र हेटौंडामा खपत हुने गरेको सन्तोषीले बताइन् । जसले गर्दा वनकरिया वस्तीमा साबुन र सरर्फको प्रयोग बढ्दै गएको छ । वनकरियाहरुलाई खेतीपातीबाट पाँच/छ महिना खाना पुुग्ने र अन्य समय ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएको उनले जाकारी दिइन् । पछिल्ला वर्ष तरकारी खेती पनि गर्न थालेकाले सहज भएको उनको भनाई छ ।

गाउँपालिकाले वनकरिया जातिलाई सिलाइबुनाइ, तरकारी खेतीलगायतका तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको पालिकाका उपाध्यक्ष सिता पुलामीले बताइन् । उनका अनुसार तालिम पछि वनकरियाले तरकारी, फलफूल, मकै आधुनिक तरिकाले लगाउन थालेका छन् । त्यस्तै बाख्रा, कुखुरा तथा माछापालनसमेत गर्न थालेका छन् । त्यसरी लगाउँदा उत्पादन वृद्धि भएको छ भने उत्पादनले बजार पाएको उपाध्यक्ष पुलामीले बताइन् । खेती गर्नका लागि पनि सन्तोषीको ठूलो साथसहयोग रहेको छ । उनले अध्ययन गरेको जेटिए शिक्षालाई समुदायसँग बाँड्ने गरेकी छिन् । बिउदेखि रोप्ने, हुर्काउनेसम्ममा उनले सहयोग गर्ने गरेकी छिन् ।

शिक्षामा फड्को मार्दै

जंगलमा बसोबास गर्दै आएका वनकरिया समुदायमा सार्वजनिक जीवनयापन गर्न थालेपछि परिवर्तन आएको छ । सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनसहित अन्य समुदायसँग टाढा रहेको वनरिकया समुदायमा जेटिए, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, पशुु सेवा प्राविधिकसम्मको अध्ययन पुरा गर्ने पनि छन् । जंगलको बसोबास छाडेर व्यवस्थित जीवनयापनको थालनी गरेपछि शिक्षासँग जोडिएका वनकरियाहरु मध्येबाट सन्तोषी जेटिएसम्मको अध्ययन पुरा गर्ने पहिलो पात्र बनेकी छिन् ।

समाजसँग घलुमिल हुन थालेपछि वनकरिया बालबालिका शिक्षासँग जोडिएका थिए । जसमध्ये अहिलेसम्म ६ जनाले एसएलसी/एसईई उत्र्तिण गरेका छन् । ति मध्ये सन्तोषीले जेटिएसम्मको अध्ययन पूरा गरेर आफ्नै पेसा व्यवसायमा लागेकी छिन् । वनमा जन्मेर कन्दमुल खाएर हुर्केकी सन्तोषीको लागि शिक्षा हाँसिल गर्न र यहाँसम्म आईपुग्न कष्टकर भएको बताउँछिन् । उनी कयौँ दिन भोक भोकै विद्यालय गएको र पैसा नभएर एसएलसी परीक्षा नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको दिन सम्झदै भावुक हुन्छिन् ।

अध्ययनमा जोडिएका वनकरिया बालबालिकाहरु ।

उनले आफुले सिकेका अनि जानेका कुरा आफुमा मात्र सिमित नराखी जागिर नै छोडेर वनकरियालाई शिक्षित बनाउन वनकरिया बालबालिकाहरुलाई पढाउन सुरु गरेकी छिन् । ३० वर्षकी सन्तोषी बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा वनकिरयालाई शिक्षा जागृत गराउन प्रयासरत् छिन् । उनलाई वनकरियाहरुलाई शिक्षित कसरी बनाउने भन्ने ध्यान छ । अरु समुदायको जस्तै वनकरियाहरु पनि पढेलेखेका र आत्मनिर्भर देख्न आफुले सहयोग गरिरहेको सन्तोषीले बताइन् । उनले समुदायलाई डोर्याउने काम गरिरहेकी छिन् । समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनमा जोड्नेदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा धाएर समस्याहरु राख्ने कामको नेतृत्व गरिरहेकी सन्तोषीलाई जग्गामा वनकरियाहरुको आफ्नो स्वामित्व कायम गराउने योजना भने अधुुरै रहेको बताउँछिन् । समुदायको लागि अन्यत्र पाएको जागिर समेत छाडेर बस्तीमै बसेकी सन्तोषीलाई बालबालिकालाई अध्ययन गराए बापत राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले मासिक रकम उपलब्ध गराएपछि सहज भएको छ ।

एसएलसी उत्र्तिण गर्ने अर्की वनकरिया पम्फा पनि प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेर काममा छिन् । पम्फाले मेडिकल ल्याब टेक्निसियन सम्मको अध्ययन गरेर अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेकी छिन् । हालसम्म एसएलसी र एसर्ईई ६ जनाले उत्र्तिण गरिसकेको हाँडिखोलाको मसिनेमा रहेको पशुपति माविका प्रधानाअध्यापक भानुभक्त आचार्य बताउँछन् । तिमध्ये दुई जना पत्रकारिता विषय लिएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । केही पशु प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छन् । वनकरियाका बालबालिकाहरु बस्ती नजिकै रहेको पशुुपति मावि र चेपाङ प्राविमा अध्ययन गर्ने गर्दछन् । त्यसमा पशुपतिनाथ माविमा १४ र चेपाङ प्राविमा ६ जना बालबालिका अध्धयनरत् रहेका छन् । उनका अनुसार वनकरिया बालबालिकालाई विद्यालय र सामाजिक संघसंस्थाले स्टेशनरी सहयोग गरिरहेको छ ।

वनकरिया बालबालिकालाई शिक्षासँग जोड्ने काम सुरुवातदेखि नै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले गरिरहेको छ । तर पनि धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा आउन नसकेको प्रअ आचार्यले बताए । विभिन्न कारण विद्यालय नआउने र आएकाहरु पनि बीचमै पढाइ छाडेर ज्यालमजदुरीमा जाने गरेको उनको भनाई छ । यसलाई रोकथाम गर्न प्रयास गरेपनि असफल भएको प्रअ आचार्यको दाबी गरे ।

पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना अलपत्र

वनकरिया समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र वनकरिया वस्तीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न मनहरी गाउँपालिकाले वनकरिया होमस्टे गतवर्षबाटै सञ्चालन गरेको थियो । गाउँपालिकाले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आएर बास बसेको घरलाई होमस्टेका रूपमा निर्माण गरिदिएको हो । गाउँपालिकाले लोपोन्मुख वनकरिया जातिको रहनसहन, खानपिन, परम्परा एवं संस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्दै उनीहरूको आर्थिकस्तर माथि उकास्न तथा उनीहरूको जीवनशैलीको अवलोकन गर्न चाहने र उनीहरूकै घरमा बास बस्न चाहनेका लागि होमस्टे सञ्चालन गरेपनि लक्ष्य अनुरुप सञ्चालन नभएको पालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले बताए । जुन लक्ष्य र उद्देश्यले होमस्टे सञ्चालनमा लगानी गरियो तर बसोबासका लागि बाहिरबाट पाहुना नआउँदा समस्या भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि पालिकाले होमस्टेका लागि ४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले जानकारी दिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बास बसेको वनकरियाको घर ।

 

सरकारले लोपोन्मुख जाति समुदायको प्रवद्र्धन गर्न उपलब्ध गराउने मासिक तीन हजार भत्ताले केही राहत त दिन्छ तर, समाज रुपान्तरणका लागि स्वरोजगरासहितको आर्थिक रुपान्तरण आवश्यक पर्ने देखेर सो गाउँपालिकाले वनकरिया जातिका लागि आर्थिक उपार्जनको दिगो विकल्पका रुपमा होमस्टे तयार पारेको पालिका उपाध्यक्ष पुलामीले बताइन् । यहाँको वनकरिया बस्तीको प्रचारप्रसार हुने तथा पर्यटन प्रवद्र्धन समेत गर्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको जनाइएको छ । नेपालमै लोपोन्मुख वनकरिया बस्ती हेर्न र उनीहरूको रहनसहन बुझ्नका लागि आउनेलाई बस्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिए पनि प्रचारप्रसारको अभावमा सदुपयोग हुन नसकेको उपाध्यक्ष पुलामीले बताईन् ।

अहिले एउटै भवनमा तीन कोठा तयार गरिएको वनकरिया होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्तोषीले जानकारी दिइन् । गाउँपालिकाले वनकरिया बस्तीलाई विस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । वनकरिया बस्तीमा उत्पादन भएको तरकारी, अन्न, फलफूलसँगैको खोलाको माछा, त्यहीँको घट्टमा पिसेको पिठोका परिकार खुवाउने लक्ष्यका साथ होमस्टे निर्माण गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले पर्यटक आगमन भएमा आगामी वर्षमा पनि यो बस्तीका अन्य घरलाई समेत होमस्टेका रूपमा विकास गर्ने बताएको छ । गाउँपालिकाले होमस्टेलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पाँच जनालाई तालिम दिएको छ भने सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति
बनाएको छ ।  होमस्टे भएपनि पाहुुनाहरु नआउँदा सञ्चालन नभएको सन्तोषीले बताइन् । पाहुना नआउँदा वनकरिया वस्तीलाई पर्यटनसँग जोड्ने गाउँपालिकाको योजना पनि अलपत्र परेको छ । होमस्टेमार्फत् पहुनालाई वनकरिया वस्तीसम्म ल्याउने र उनिहरुलाई आयआर्जन जोड्ने तथा उनिहरुको कला, संस्कृति र जीवनशैलीलाई अध्ययन गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिए पनि सार्थकता पाउन नसकेको अध्यक्ष कालाखेतीले बताए । उनले यसलाई प्रचारप्रसार गरेर भएपनि पाहुनाको आकर्षण केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

इतिहास, परम्परा र सीप जोखिममा

डोको, नाम्लो, माछामार्ने जाल बुन्ने, कुचो बनाउने, कुरिलोको जरा खोजी गर्ने, जडिबुटी खोजी गरेर औषधि बनाउने जस्तापरम्परागत सीप र दक्षता वनकरियामा भएपनि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन् । युवा पुस्ताले परम्परागत सीप र दक्षतालाई बेवास्ता गर्दा लोप भएर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

उनिहरुको धार्मिक रीतिरिवाज, भाषा, लिपी, भेषभूषा, संस्कार, मौलिक परम्परा आदि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । ‘ ठूलो भएपछि बस्ती छाडेर कामको खोजीमा जान्छन् । हामीले मान्दै आएको कुरा अहिलेकाले मान्दैनन् । हामी भन्दापछि हाम्रो परम्परा सकिन्छ जस्तो भयो,’–सुन्तली बनकरियाले गुनासो गरिन् । धर्मपरिवर्तनको चपेटामा भने अहिलेसम्म वनकरिया समुदायमा परेको छैन् । उनिहरुको मातृभाषा लिपिबद्ध नभएकाले लोपहुने जोखिम बढ्दै गएको छ । वनकरियाको मातृभाषालाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले समेत चासो देखाएको छैन् । यो समुदायमा मानिस बिरामी पर्दा अस्पताल लैजाने चलन थिएन । धामी, झाँक्री लगाएर फलाक्ने, झारफुक गर्ने, वनदेवि मन्छने, अक्षता फ्याँक्ने चलन थियो । पछिल्लो समयमा यो सबै चलन हराएको छ र समुदायमा कोही बिरामी पर्दा स्वास्थ्यसंस्था वा अस्पताल जाने गरेका छन् ।

वनकरिया समुदायको पहिलो उम्मेदवार

स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत वनकरिया समुदायबाट उम्मेदवार बनिसकेको इतिहास छ । २०७९ सालको भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोपन्मुख वनकरिया समुदायबाट देशमै पहिलो पटक सन्तमाया वनकरिया महिला सदस्यको उम्मेदवार बनेकी थिइन् । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रस्थित मनहरी गाउँपालिका–४ नम्बर वडामा रहेको वनकरिया बस्तीबाट त्यस समयमा ५८ वर्षीया सन्तमाया पहिलो उम्मेदवार बनेकी थिइन् । यसअघि वनकरिया समूदायबाट स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा कोही उम्मेदवार थिएनन् । वनकरिया बस्तीमा करिब ७० जना मदाता रहेका छन् । उनले पनि राज्यले सधैं वनकरियाहरुलाई झुक्याउने गरेको बताइन् । ’जो आएपनि पूर्जा दिन्छौं भन्छन् तर कसैले पनि दिएनन् । हाम्रो माथिसम्म पहुँच छैन् । चुनाव जित्न सकिदैन् ।अब कसले हामीलाई पूर्जा दिन्छ,’ उनले भनिन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुुँदा वनकरिया वस्तीमा रात बिताएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराईले रात बिताएको दशक बित्तिसक्दा पनि वनकिरया हरुले राज्यबाट सहयोग पाउन सकेका छैन् । उनले रात बिताउँदा वनकरियाहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । उनले समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाए पनि वनकरियाले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसपछिका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
अन्त्यमा
सरकारले २०६२ मा वनकरियालाई बसोबासका लागि दिएको जग्गाको समयसीमा सकिनै लागेको छ । तत्कालिन अवस्थामा २० वर्षका लागि वनकरियाहरुलाई त्यो जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २०८२ सालपछि यो सम्झौता सकिंदैछ । ‘अब दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले समय सकियो तिमीहरू जाऊ भन्यो भने हामी फेरि जंगल फर्किनुको विकल्प छैन’,सन्तोषीले भनिन् ।

मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि वनकरियाहरुको अवस्था उस्तै रहेको छ । उनिहरुको सबैभन्दा ठूलो आशा भनेको अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानको लालपूर्जा सरकारले दिए हुन्थ्यो भन्ने छ । सरकारले लालपूर्जा नदिंदा घर बनाउने सहयोग समेत खेर गएको बताउँछन् । पूर्जा नहुँदा ढुक्कले बस्न नपाएको भन्दै सन्तमायाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । अझै पनि त्यहि जग्गाको लालपूर्जा पाउनेमा उनिहरु आशावादी देखिन्छन् । सरकार जिम्मेवार नहुँदा वनकरियाहरु सुकुम्बासी बन्नु परेको गुनासोलाई तीन तहका सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*