बागमती प्रदेशको बजेटमा यस्ता छन् प्राथमिकता

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कुल ७० अर्व ९३ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलबमानमा संघीय निजामती सरह आगामी साउन १ देखि लागु हुने गरी १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने प्रदेश निजामती कर्मचारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा समाजवाद उन्मुख, समतामूलक र सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्न सेवा प्रवाहको जगको रुपमा रहेको वडास्तरबाट अभ्यास गर्ने गरी प्रदेशभित्रका केही वडा छनौट गरी ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्र

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएकाले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन बाहेकका सबै अनुदान खारेज गरिएको छ ।

किसानका लागि घुम्ती कोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिको आधारमा निर्ब्याजी बिउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशलाई अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवा लगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्याज र लसुनको प्रवर्द्धनका लागि दश क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति किलो एक रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन दिने, संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन किसान, कृषक समूह र कृषि सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने, आगामी ३ वर्षभित्र दुध उत्पादन ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डेरी एक्सेलेन्सी सेन्टर स्थापना गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, कार्यक्रम बजेटमा छ ।

दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, प्रोत्साहन रकम किसानहरुको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने, दुध उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै हेटौंडामा निर्माणाधीन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने र काभ्रेमा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने, सिन्धुपाल्चोकका बाढीबाट प्रभावित किसान लक्षित गरी कृषि व्यवसाय पुनः स्थापना गर्न ३ करोड र धादिङ्ग जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका सहितका मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा कृषि प्रवर्द्धनमार्फत किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्य मुख्य बालीहरुको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने व्यावसायिकताका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने, माटोमा ह्रास हुँदै गएको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्ष मकवानपुरमा निर्माणाधीन कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउन १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धादिङको धार्के र काभ्रेको मण्डनदेउपुरमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

पशुमा लाग्ने खोरेत, पीपीआर र रेबिज रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था सहित ‘एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ स्थापना गर्न १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग

‘एक स्थानीय तह एक साना उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधीन उद्योग ग्राम सम्पन्न गर्न र सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी र मकवनपुर जिल्लाको मनहरीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण, सिप विकास एवम् कार्यस्थलमै तालिम मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिई विभिन्न सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्न ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नवीन सोच भएका उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन र लघु उद्यमीहरुको परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्न पचास प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

निर्यात सम्भावना भएका औद्योगिक उत्पादनको प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न निर्यात व्यापार मेला आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, सम्भाव्यताको आधारमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी प्रदेशको पहिचानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृति तथा सभ्यता प्रवर्द्धन एवम् आन्तरिक पर्यटन विकासको लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई घुमफिर वर्षको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुको गुरुयोजना तयार गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने, बागमती प्रदेशमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् रसुवाको क्यागजिङ्गमा वाल क्लाइम्बिङ्ग ट्रेनिङ्ग सेन्टरको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लाङटाङ, जुगल, गणेश तथा गौरीशंकर हिमाली क्षेत्रमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

तामाकोशी, भोटेकोशी त्रिशुली, नारायणी लगायतका नदीहरुमा जल पर्यटनको विकास, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हिल स्टेशनहरू निर्माण गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । दोलखाको जिरी क्षेत्रको एकिकृत गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र जिरीमा मानव निर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी रसुवाको गोसाईकुण्डको समग्र विकासका लागि एकीकृत विकास परियोजना तयार गर्ने, काठमाडौंको जहरसिंपौवामा गणेशमान सिंह स्मृति पार्कलाई विस्तार गर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय र साझेदारी गरी देवघाट, मनकामना, बुढीगण्डकी, त्रिवेणीधाम लगायतका तीर्थ स्थलहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा

बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ७७ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सिन्धुलीमा प्रदेशको बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन दिनेश–रामजी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण सम्पन्न गर्ने एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका विभिन्न विद्यालय भवन निर्माण, घेरावार, शौचालय र शुद्ध खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्ष पाँच विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति गरी लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा अति विपन्न समदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नमुना विद्यालय विकासका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विद्यालयको विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढाउन र उपस्थिति नियमित गराउन विद्यालय बस खरिदका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विद्यार्थीलाई डिजिटल सिकाई सामग्रीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने, उच्च शिक्षा परिषद् सचिवालय व्यवस्थापन र सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान परिषद स्थापना गरी अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने, युवाहरुलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयमा नमुना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालित बाल विकास केन्द्रहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यातायात

बागमती प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश राजमार्गका उपयुक्त स्थानमा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर तथा प्रदूषण परीक्षण सेवा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, यातायात व्यवसायीसँगको सहकार्यमा मकवानपुरको उपयुक्त स्थानमा सुविधा सम्पन्न ट्रक पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न र ट्रायल सेन्टरहरूलाई क्रमशः स्वचालित प्रणालीमा लैजान पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

यातायात कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरुलाई डिजिटलाइजेशन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु क्रमशः विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्न सफ्टवेयर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य

बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ८९ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा, भक्तपुर, त्रिशूली, सिन्धुली, धादिङ्ग, बकुलहर र पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताललाई क्रमशः स्तरोन्नति गरी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको जनशक्ति, सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला सहितको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यी अस्पतालहरुबाट महिलाहरुको स्तन क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्न मेमोग्राफि मेसिन मार्फत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ ।

नसर्ने रोगहरुका कारण बर्सेनि ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउनु परेको र महँगो उपचार गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले त्यस्ता रोगहरुको सुरु अवस्थामै निदान गर्न प्रदेशभित्रका अस्पताल र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रगत, ग्लुकोज, दिसा–पिसाब, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला, महिलामा हुने क्यान्सर लगायतको निःशुल्क परीक्षण गरिने जनाइएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात र अब्स्ट्रेटिक फिष्टुला लगायतका रोगको उपचारमा दिइँदै आएको सहुलियतका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशवासीलाई क्यान्सर उपचारमा दिइदै आएको प्रति बिरामी पचास हजार सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशका सबै अस्पतालबाट मिर्गौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

हेटौडा अस्पताललाई दुई सय बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न तथा सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँगको सहकार्यमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा समेत विस्तार गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विस्तार र सुदृढीकरण गरी प्रतिष्ठान अन्तर्गतको आफ्नै अस्पताल स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी आधुनिक औजार तथा उपकरण खरिद तथा मर्मत सम्भार र पर्याप्त औषधिको व्यवस्था गर्न ३८ करोड २ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै अस्पतालमा शल्यक्रिया सहितको सुत्केरी तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मातहतका १३ वटा जिल्लास्थित प्रदेश अस्पतालमा लागु गरिएको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ११९ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, न्यूनतम सेवा मापदण्डमा तोकिएका औषधि, औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनका लागि १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

किशोर किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्न संचालित ‘एक माध्यामिक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप ६० विद्यालयमा विस्तार गर्न २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका स्थायी बासिन्दाहरुका लागि रगत, ब्लड व्याग र परीक्षण शुल्कमा सहुलियत दिई निःशुल्क रक्तसंचार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण सेवा प्रभावित हुन नदिन स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि करारबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्न २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गरी समयानुकल ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गर्ने तालिम सञ्चालन गर्न ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

रोग निदान कार्यलाई अझ भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउन बागमती प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विकास तथा सेवा विस्तारका लागि २ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मकवानपुर, ललितपुर र चितवनस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधार

‘प्रादेशिक लोकमार्ग’ कार्यक्रममा समावेश भएका निर्माणाधीन सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण सम्पन्न गर्न १ अर्ब ९० करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘प्रादेशिक मार्ग’ अन्तर्गत प्रदेशको मुख्य आर्थिक तथा बजार केन्द्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, औद्योगिक तथा अन्य महत्त्वका स्थलहरु जोड्ने रणनीतिक सडक वा उपमार्ग (बाईपास) लगायतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ७४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, प्रदेशभित्र रहेका सहरका मुख्य स्थान, सहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने तथा तत्काल प्रतिफल र रोजगारी सिर्जना गर्ने सडक आयोजनाहरुका लागि सहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रममा ६ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने रणनीतिक सडकको रुपमा रहेको फर्पिङ–टुल्कु–हुमाने भञ्ज्याङ सडकको स्तरोन्नति तत्काल अगाडि बढाउन १८ करोड रुपैयाँ, निर्माणाधीन मदन भण्डारी मार्ग (भैंसे–भिमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली) को कुल ५३ किलोमिटर मध्ये भैंसे–भीमफेदी सडक खण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दोलखा जिल्लाको लामाबगर हुँदै चीनको सीमाना जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काभ्रे जिल्लाको राम्चेदेखि दोलखा जिल्लाको खरिढुंङ्गा जोड्ने चौरी राजमार्ग निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्ला बीचको अन्तर आवद्धता बढाउन तथा प्रदेश राजधानीसँग जोड्न र आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा पु¥याउन बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, संघ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बल्खु–हेटौंडा र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्ग लगायत प्रदेशभित्र अन्य सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना मार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरु र हेटौंडा चक्रपथ निर्माण गर्न १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग सहकार्य गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी करिडोरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको तर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको रुबीभ्याली क्षेत्रलाई गुरुयोजना तयार गरी सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना लगायतका कामहरु एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन रुबीभ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।