एउटै भवनमा पाँच मन्त्रालय, कहिले निर्माण हुन्छ मन्त्रालय भवनहरु ?

हेटौंडा । एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदा समेत मन्त्रालयका भवनहरु निर्माणमा सरकारले चासो दिएको छैन् । २०७४ माघ ३ गते प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडालाई तोकिएपछि प्रदेशको काम यहीबाट भइरहेको छ । तर स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वागमती तोकिएको दुई वर्षमा पनि मन्त्रालय, विभागसहित प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन् ।

वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तीनपटक परिवर्तन भएपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेतर्फ कसैले पनि अग्रसरता देखाएका छैनन् । दुई वर्ष अघिदेखि हालसम्मका सरकारले जग्ग खोज्नेमात्र काम गरिरहेका छन् । जसले गर्दा एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभाग भाडामा घर लिएर राखिएका छन् । तर पनि सरकार अझै जग्गा खोज्नै व्यस्त रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवास गृह स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोजीमा रहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कृष्णलाल भडेँलसहितको टोलीले हेटौंडा उपमहानगरका विभिन्न स्थानको जग्गाको अनुगमन तथा अवलोकन गरिसकेको जनाइएको छ ।

अनुगमन टोलीले हेटौंडा–५ पिप्लेस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको जमिनसहित हेटौंडा–१७, १८ मा सामुदायिक वन क्षेत्रले संरक्षण गरेको जमिन, हेटौंडा ६ र १५ मा पर्ने चित्रेपानी सामुदायिक वन तथा हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको रातोमाटे डाँडाक्षेत्र निरीक्षण गरेको छ । यसअघिका सरकारले पनि उक्त स्थानको निरीक्षण गरेरका थिए ।

तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट २०७६ पुस २७ मा हेटौंडालाई वागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने र नाम वागमती राख्ने प्रस्ताव बहुमत पारित गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा एक वर्षभित्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले २ वटा पूर्णबजेट पनि ल्याइसकेको छ । तर, प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भवन निर्माणमा सरकारले चासो देखाएको थिएन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारी संरचना निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुने छैन । ‘अब स्थायी संरचनातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । छिट्टै जग्गा छनोट गरी काम अघि बढाउने छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा घर भाडामा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ घर भाडाबापत भुक्तानी गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७६/७७ मा यो रकम बढेर ४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

‘प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । आफ्नो भौतिक संरचना छैन । त्यसकारण घर भाडा बर्सेनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गत आवको तथ्यांकमा घर भाडा अझै बढेको देखिन्छ । हामी तथ्यांक निकाल्दै छौं ।’ प्रत्येक २ वर्षमा घरधनीले भाडा बढाउन पाउने हुँदा आगामी आवबाट अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर १४ वटा पुर्‍याएसँगै २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ । भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवनमा छ । हाल उक्त भवनमा पाँचवटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् ।