भद्रगोलको भुमरीमा देश

देवीप्रसाद गौतम
१७ कार्तिक २०७८, बुधबार १८:०९
लेखक गौतम

देशमा व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज देखिन थालेको छ। राजनीतिक दल असफल भए जस्तो गरी चिया होटलमा चर्चा चल्न थालेको छ । फेसबुकहरुमा अनेक थरिका भनाई व्यक्त भई रहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हुँदै होईन । हाम्रा पुर्खा र सन्तानले लामो समय नागरिक अधिकारका लागि लडे । हामी पनि एकहद सम्म लागेकै हो । सुन्दर हावा पानी र भुगोल भएको वास्तवमा स्विजरल्याण्ड बनाउन मिल्ने भुभाग भनेर हुन्छ कि त भनि लागेको हो । एउटा देश स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नभई सुन्दर बन्न सक्दैन । कदापि बन्न सक्दैन । यहाँ स्वाधिन हुन दिएको छैन । जसले अस्थिरता चाहान्छ । छिमेकी कुदृष्टि बोकेको देश हामीमा नजिकै छ । उ सँग जुध्न मुस्किल त छ । तर नजुधि हुदैन । कसरी जुध्ने त्यो तरिका होला । बुद्दिमानी नेता चाहिन्छ या कि ‍ओली जस्तो होईन । देउवा जस्ताले नि सक्दैनन् । जसले सक्दछ त्यसलाई सत्तामा जान दिईदैन । तै सकिन्छ कि भनेर दुई ठूला पार्टी मिलाएर शक्ति आर्जन गर्न प्रचण्ड कमरेडले जोखिम मोलेर कोशिस गर्नुभयो । तर दुई तिहाई प्राप्त नजिक सत्तामा पुगेपछि उनलाई मात चढ्यो । केही अधिकार सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान जनताका प्रतिनिधि संविधान सभाबाट बनेको देख्न नसक्ने देशी विदेशीलाई सह्यै भएन। उकुस मुकुस भयो । यस्तो अराजकतावादीलाई मिल्ने पात्र भेटियो ‌ओली जस्तो असल । ति विरोधी सबैलाई काम लाग्यो । कोरोना माहामारीमा जुध्नु पर्ने बेलामा हुन सम्म देशवासीले यति दुःख पाईयो । धेरैलाई रिस उठेको छ । तै पनि एक्लै आईज भनि राखेको छ किन यस्तो बल आई रहेछ ओलीमा शंका छ । त्यो शक्ति कसले दिएको छ बुझ्न त्यति गारो छैन। यहाँ देशी बिदेशीले अस्थिरता चाहेको छ । चीनको प्रभाव रोक्न २÷२ पटक संसद विघटन गर्नु यसैको उदाहरण हो । संविधान कमजोर पार्ने संविधान कमजोर भएपछि व्यवस्था खारेज गर्ने र राजा सहितको हिन्दु राष्ट बनाउन सजिलो हुनेछ भनेर छिमेकी लागेको छ। बुझ्न कठित त छैन । यहाँ वाह्य देशले मन्त्री बनाउन पाउनु पर्ने । संसद नभएको मान्छे मन्त्री बनाए । सांसद हुदाँ हुदै किन बनाएको बाहिरबाट। बिरोध भयो। १र२ दिनमा नै बेकार हटन पर्यो । त्यो पनि आपुर्ति नै किन उसैले भनेको मान्नु पर्ने वाध्याता छ यहाँ । यस्तो वाध्यता हटाउन फेरि असल देशभक्त नेता पार्टीलाई छानेर चुन्नु नै उपयुक्त छ। जसले संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा उभियो । उही हो अहिलेलाई असल । चित्त बुझ्दो त उमेदवार दिन पर्यो । यहाँ जुन पार्टिमा पनि मै हुन पर्छ भन्ने भावना बढेर गएको छ । अ यस स्थितिमा नेतृत्वलाई सकस परेको बुझ्न गारो छैन ।

देशवासीले संविधान बनेपछि राम्रै हुने आकांक्षा राखेका थिए । ति कति पुरा भए भएन जनतालाई थाहा छ।तर पार्टी समेत एक हुन दिएनन् ओलीले । उनलाई कम्युनिष्ट एक भएको ठूलो पार्टि भएको देश स्थिरतामा चलेको देख्न सकेनन् । लामो तर्क व्याख्या आवस्यक पनि छैन । बुझ्नेले बुझि हाल्छ। नबुझ्नेले नबुझे नि बुझ पचाए पनि केही भएन । समाजमा अनेक थरी हुन्छन् नै । बिचार हुन्छ । चोरको त आफ्नो उदेश्य हुन्छ ।

कोरोनाले देश आक्रान्त भयो । भ्याक्सिनमा समेत कमिशन खोजियो । देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पटकपटक अस्विकार गरे पनि जनबल अदालत नागरिक समाज देशभक्तको दवाबले बन्न वाध्य भए । २०७८ साल असार २९ गते गठन भएको देउवाको सरकार जुन कांग्रेस(माओवादी–समाजवादी उपेन्द्र यादव–राष्टिय जनमोर्चा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतको समर्थन छ। सहमति पालना गर्नु देउवाको कर्तव्य हो। पालना होस् अहमता नहोस् । यहि सरकारले संविधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन गर्ने र संविधान बमोजिम काम गर्नेछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ। यसमा भाजो हाल्ने कमल थापा ‌ओली जस्ता अनुदारवादी र नेपालको भलो नचाहने शक्ति राष्ट बिदेशीहरु छदैछन्। उनीहरुले चुनावमा कति पैसा कुन पार्टिलाई दिँदा भोली दलाली गर्न गराउन सकिन्छ लगानी गरि हाल्छन् आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि ।

जनताका अनेक आशाहरु थिएँ।सरकारको त्यसमा ध्यान पुग्नु पर्नेछ। जनताले पूर्व माओवादी संविधानका पक्षधर गणतन्त्रवादीहरु सबै एक भएको हेर्ने चाहाना राखेका छन्। देशमा एउटा जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीको खाँचो छ । फेरि जनताले विश्वास गर्नेछन् । सरकारका मन्त्रीले राम्रा काम गर्नु पर्ने हो । खाली दलाल भ्रष्टहरु बोकेर नहिडोस् । कमिशनखोर चोर डाँकाहरु धेरै छन् । यि र यस्ताले देशवासी हैरान छन् । अझै यो रहने पक्का छ। पैसाको बलमा चुनाव लडन पर्ने अवस्था छ । असल अझ आउँदैन त्यो पनि पक्का छ ।

प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिने कार्यकारी राष्टपति शासन प्रणाली आजको आवश्यकता हो। संविधानमा शासकिय स्वरुप र अन्य केही कुरा संसोधन गर्न आवश्यक महसुस गरिएको छ। संविधान अदालतले रक्षा गरि दिनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसैले यस बारे सबैले सोच्नु उचित हुनेछ । यो प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने पनि प्रशस्तै छन् । संघ र स्थानीय भए भै हाल्यो नि भन्ने धेरै छन् । त्यसैले यस बारेमा सोच्नु बुद्दिमानी हुनेछ । ओलीको संविधान माथिको अत्याचार अन्त्य भएको छ। यसका वरपरका मानिस कस्ता थिए । भ्रष्टाचारले सिमा नाघेको थियो। अब पनि त्यही भए के गर्ने ? होसियार भन्न मात्र सकिन्छ । अरु के उपाय छ रुदानेले भने जस्तै कम वदमासलाई चुनावमा जिताउने हो । अरु उपाय छैन ।

उर्जामा नाम कमाएका सशस्त्र युद्दका कमाण्डर भएका व्यक्ति अर्थमन्त्रीमा आउनु भएको छ । सांसदको दशै भत्ता काटिएछ।अर्बौ बचेछ। राम्रो काम हो । हुनत जसरी नि खाई हाल्छन् । सरुवा बढुवा घटुवा साटफेर के के हो के के । आदि ईत्यादी कति छ कति भनि साध्य छैन् । कामै त्यही गर्छन कि क्या हो जस्तो लाग्छ । काठमाडौँमा नेताका वरिपरि किन बस्छन् भनेको त पि एरसि ए कतिको कामै त्यही रहेछ । सरकारी अफिसमा बोली साध्य छैन अंकुश नै छैन । पहिले त अलि अलि हुन्थ्यो । अहिले हाका हाकी छ।

धनी हुने झन् धनि बन्दै छ। मध्यम वर्ग माथि उक्लदै छ । अब गरिबले चुनाव जित्न त मुस्किल छ।यसो भन्यो भने गरिब नि धधी हुन पाउछ भन्छन् । बजार अनियन्त्रित छ। जताजतै कमिशन वाहेक केही हुँदैन। व्यापारीलाई जित्न सरकारले सकेको छैन् । सक्दा पनि सक्दैन । उनीहरु धेरै शक्तिशाली छन् । कर छली कति होला । हेर्ने कर्मचारीले हो । उसलाई नै चाहिएको छ । उसले व्यापारीलाई यसरी छल्ने भनेर सिकाईहाल्छ । ऋण मागेर देश चलाउन पर्ने अवस्था छ।

खेलमा झेल भई हाल्यो । विदेशी असल मानिसले नेपालको लागि मरिहत्ते गरिरहँदा यहाँ देशका अपराधीले खेलमा समेत झेल गरेको सुनियो । लाज घिन नै लाग्छ । कतिसम्म अपराधी आफ्नो देशले कसरी हार्छ भन्ने पनि देशभक्त हुन्छ त ? यहाँ अनेक सुनियो । यो लाजमर्दो कहिलेसम्म हुने हो। थाहा छैन् । हाम्रा पालामा राम्रो सुन्न समेत नपाईने भयो। यसले चै राम्रो गर्यो है भन्न लायक छैन ।

ओलीले युद्दका घाईतेलाई म कहाँ आउनु भनेको थियो रे। कति जना घाईते जानु भयो । उपचार गराए गराएनन् थाहा भएन् । गफ गर्न त कसले सक्छ र ओलीलाई । ति घाइते वेपत्ता कति छन् तिनको खोजी खोजी पत्ता लगाउने काम र उपचार हुन पर्ने हैन र ? । जवाफ दिन समेत कठिन छ कार्यकर्तालाई । खाईस नि खुच्चिङ भनि रहेका छन् । यसले पनि असर गरेको छ माओवादी नेताले सोच्न पर्ने हो । त्यही लडाईको उपलब्धिबाट महिला राष्टपति बनिन् । मधेशी राष्ट«पति बने । राजा रोईरहेका होलान् । तर लडनेहरु के बिजोगले कष्टपूर्ण चटपटे बेचेर बिदेशिएर जिवन निर्वाह गरि रहेका होलान् । कम्तिमा हिसाब किताब मात्र राखि दिएर प्रकाशित गरि दिएको भए पनि हुने थियो ।

०६१ सालमा भुमि नीति बनेको हो । तर लागु भएन् । जग्गाको भूउपयोग व्यवस्थित गर्ने कुरा कागज र कानून मै सिमित छ । यति धैरे कानून बनेका छन् । जग्गा दललालीहरले गर्नु गरि सके । अब किताकाट रोक्न समेत सकेन् । अनेक वाहनामा गरेकै छ । राज्य मुकदर्शक बनेर दलेकै फाईदामा लागेको छ । उ सरकारकहाँ पुगि हाल्छ । जनता कति पीडितत छन् । पुस्तौ भईसक्यो । जग्गा धनि पुर्जा दिएको छैन । यति कठित छ उसको वालवच्चा बढे अंश गर्नु पर्ला । उसलाई व्यवस्थित गरेको भए जंगलमा गएर बस्ने थिएन । रोजगारी छैन । अनि जंगल अतिक्रमण भयो भनेर गोली ठोक्ने ।उसलाई व्यवस्थित गरे त यो समस्या आउदैन ।त्यतातिर ध्यान छैन । एउटाले बनाएको आयोग अर्कोले आएर भत्काई दिन्छ । राजनीतिक भागबण्डाले जनताको काम रोकियो । जग्गा व्यवस्थित गर्ने परिकल्पना अधुरो छ । यावत समस्या रहेतापनि समाधान भएको छैन् । राम्रो राज्य कसले बनाउछ पर्खाईमा रहनु शिवाय केही उपाय छैन् ।अहिलेलाई यत्ति ।-हेटौडा

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*