संसद विघटनबिरूद्धका रिटमा सर्वोच्चले पेशी तोक्यो

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध परेका १९ रिटको पेशी बिहीबारलाई तोकेको छ भने ११ रिटको पेशी शुक्रबारलाई तोकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध परेका ३० रिट मध्ये साधारण इजलासका लागि १९ र संवैधानिक इजलासका लागि १९ रिट परेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।

साधारण इलासका लागि बिहीबारलाई पेशी तोकिएको छ। यी रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ बिहिबार एकल इजलासले गर्ने छ। उक्त इजलासले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने छ। संवैधानिक इजलास बुधवार र शुक्रबार मात्र बस्ने भएकाले अरू ११ रिट शुक्रबारलाई तोकिएको हो। ती रिटको पहिलो सुनुवाई नै पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गर्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ सरकारको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैको पक्षबाट सर्वोच्चमा आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।

‘प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापना गरि ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै ४ वटा रिट परेको र बाँकी २६ वटा रिट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका छन्,’ सर्वोच्चका सहप्रवक्ता ढकालले भने।

२६ मध्ये एउटा त नेपाली कांग्रेसलगायत पाँच राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालगायत चार वटा माग गर्दै दायर गरेको रिट हो। रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।

निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरेका छन्।

त्यसमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ। निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ।

समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजिरहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ।जेठ ७ मा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हालेका थिए।

उनीअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १५३ जनाले समर्थन गरेको भन्दै निवेदन हालिसकेका थिए।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको निवेदनमा दाबी नपुगेको भनी नियुक्ति गरिनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।