बागमती प्रदेशसभाको बैठक चाँडै बोलाउँछौंः सभामुख श्रेष्ठ
बाइलाइन नेपाल
हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बैठक चाँडै आह्वान गरिने बताएका छन् । रातोपाटी समक्ष कुराकानी गर्दै सभामुख श्रेष्ठले दलहरूसँग आन्तरिक छलफल सुरु भएको भन्दै दलहरूको राय÷सल्लाह अनुसार प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिने बताए ।
उनले प्रदेशसभा बैठकको मिति हालसम्म तय नभएको र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको छलफल पश्चात मिति तय गरिने बताए । उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकको मिति तय भएको छैन, प्रदेशसभा बोलाउने बारे दलहरूसँग छलफल सुरु भएको छ, छलफलबाटै मिति तय हुन्छ ।’
गत पुस १० गते बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।अविश्वास प्रस्ताव माघ ९ गते संसदमा टेबुल भएलगत्तै स्थगित भएको प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन बैठक हालसम्म पनि बस्न सकेको छैन ।
विगत दुई महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित हुँदा संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ भने संसद्को काम कारबाही ठप्प छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएर बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपाका ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित संसद्मा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएपनि हालसम्म छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दुई पटक प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको भएपनि संसद् बस्न सकेको थिएन । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माघ १९ र फागुन ५ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख श्रेष्ठले विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरेका थिए ।
सोही बिचमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकताका बारेमा गरेको फैसलाले बागमती प्रदेश सरकार अंक गणितीय हिसाबले केही बलियो देखिएको थियो । सर्वोच्चले साविककै अवस्थामा रहने गरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि बागमती प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतमा रहेको नेकपा एमालेको सरकार बलियो बन्यो तर, एमाले भित्रकै विवादका कारण सरकारमा देखिएको संकट भने कायमै रह्यो ।
सरकारको विकल्प खोजिरहेको भन्दै नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका केही सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारलाई आफुहरुको समर्थन नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरु सत्ता समिकरणको जोड घटाउमा खुलेरै लागि परेको देखिन्थ्यो । मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारको विकल्पका रुपमा उनीहरुले छलफल पनि गरेको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल–खनाल पक्षका २३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारको विकल्पका लागि सत्ता साझेदारीका लागि विभिन्न पार्टी पक्तिसँग छलफल भएको उनीहरुले बताएका थिए ।
अन्ततः बागमती प्रदेश सरकारमा लागेको ग्रहणको अस्त हुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने लगभग पक्का भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविस्वासको प्रस्तावलाई प्रक्रियागत ढंगबाट निष्कर्षमा पुर्याउने नेपाल– खनाल पक्षका संसदहरू बताउँछन् ।
वर्तमान सरकार टिकाउनु पर्छः पूर्वमन्त्री नेपाल
बागमती प्रदेशका पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
संसद्मा टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि भएको छलफलको क्रममा वर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेललाई विश्वासको मत दिनेबारे छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको उनले बताए ।
सरकार परिवर्तनका विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलबाट गर्ने र तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि पार्टीको केन्द्रीय समिती र संसदीय दलको छलफलबाट निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री नेपालले तत्कालिन नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भएकोले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन वर्तमान सरकार टिकाइ राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
