कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई यस्ता छन् १८ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सरकारलाई निर्देशन दिन १८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठन गरिएको ७ सदस्यीय उपसमितिले बुधबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

उपसमितिले विभिन्न समयमा स्थलगत अवलोकन तथा विषय विज्ञहरुसँगको छलफलका आधारमा सुझावहरु तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताएका छन् । समिति अन्तर्गत गत भदौ ९ गतेको बैठकबाट कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिमा संयोजक श्रेष्ठका साथै अञ्जना विशंखे, एकवाल मिया, तिलकबहादुर महत क्षेत्री, नमिता चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य छन् ।

उपसमितिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चिकित्सकहरु, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरु, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदन सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि दिइएको र अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिएकी छिन् । समितिले कोरोना भाइरसका साथै आगामी दिनमा आउनसक्ने अन्य संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई समेत ध्यानमा राख्दै विभिन्न १८ वटा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

कोभिड रोकथामका लागि यस्ता छन् उपसमितिले दिएका सुझावहरु:

१) हालको कोभिडजस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने

२) प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोगसम्बन्धी निश्चित शैयाको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने

३) निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरु निरन्तर रुपमा चालू अवस्थामा राख्ने

४) संक्रामक तथा अन्य रोगहरुको बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने

५) हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगमसम्बन्धी नीति यथावत भएकोले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव भएको छ, तसर्थ चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन/सुधार गर्नुपर्ने

६) अस्पतालहरुमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने

७) खुला बोर्डर भएका ठाउँहरुमा संक्रामक लगायतका रोगसम्बन्धी चेक जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने

८) प्रादेशिक अस्पतालहरू प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने

९) प्रदेशभित्रका अस्पतालहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने

१०) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने

११) प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरुलाई भेन्टिलेटर सहितको आइसियू लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्नेगरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने

१२ प्रादेशिक अस्पतालहरुमा सबै रोगहरुको उपचार हुनेगरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने

१३) कारागारहरूलाई मानवीय वातावरण सहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी यस्ता संक्रामक रोगहरु तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याका उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने

१४) निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी निति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने

१५) जनस्तरमा महामारी र विपदजस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय तहलाई यसका निम्ति क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने

१६) संक्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनहरु अपुग भएको हुँदा तीन तहको संरचनालाई ध्यान दिई सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने

१७) सर्वसाधारण नागरिकका लागि कोरोना भाईरसको खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने

१८) छिमेकी देशहरुमा कोभिडको लहर पुन बढ्दो क्रममा देखिएकोले सरकारले पनि सो सम्बन्धी आवश्यक सर्तकता अपनाउन कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।