प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्ष : संविधान, कानुन, विधि एवं परम्परामा प्रहार

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनमा बनेको सरकारलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राजपा नेपाल लगायतले पनि समर्थन जनाएका थिए ।

वाम गठबन्धनकै झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन भएलगत्तै समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सामेल भयो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि समाजवादी पार्टीसमेत सत्ता साझेदार रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुगेको थियो ।

संसदीय अंकगणितमा यति शक्तिशाली सरकार भए पनि सरकारका काम कारवाही भने त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । सत्तारुढ दलभित्रै चुलिएको असन्तुष्टि, सत्ता साझेदार दलको असन्तुष्टि लगायतले ओली नेतृत्वको सरकार क्रमशः कमजोर बन्दै गयो भने अहिले सत्तारुढ दल नै राजनीतिक रुपमा दुई भागमा विभाजित भइसकेको छ ।

ओली सरकारको तीन वर्ष उपलब्धिमुलक नदेखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला शासन व्यवस्थाको आधारमा वर्तमान सरकारलाई कुनै अंक दिन नसकिने तर्क गर्दछन् । ‘मैले हेर्दा त शासन व्यवस्थाको हिसाबले हेर्नुपर्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘शासन व्यवस्थाको हिसाबले हेर्दा यो सरकारलाई कुनै पनि किसिमले अंक दिन सकिँदैन । सरकारको पर्फर्मेन्स भएन जबकि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।’

सरकारले प्रस्ट योजना र खाकासहित काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको उनको भनाइ थियो । जनताका अपेक्षा सामान्य नै रहे पनि सरकारमा बस्नेहरुले नै जनतामा अपेक्षाहरु बढाएको र कुनै उपलब्धि दिन नसकेको उनले बताए । ‘जनताको अपेक्षा त ठुलो थिएन । सत्तामा बस्नेहरुले नै ठुला अपेक्षा बनाइदिए,’ उनले भने, ‘कहिले रेल ल्याउने कुरा गरे, कहिले पानीजहाज ल्याउने कुरा गरे, कहिले ८ लेनको बाटो बनाउने जस्ता कुरा गरेर जनताको आकांक्षा आफै बढाउँदै लगे । बाचा कबुल ठुला भए, काम केही भएन ।’

भोलि जेसुकै होस् भनेर पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिगत हित हेर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण यो अवस्था आएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिले अरु उपाय नै नभएर चुनावमा जाने आँट त गरेको देखिन्छ, तर जनतालाई भन्ने कुरा केही पनि छैन ।’

डा. कोइरालाका अनुसार यो अवधिमा मुलुकमा भ्रष्टाचार पनि बढ्यो । ‘धेरै कुरामा सरकार नै मुछियो । ओम्नी, यतीका ठुल्ठुला केसमा सरकार नै मुछियो,’ उनले भने, ‘जबकि, यसको नियन्त्रण गर्ने सरकारले नै हो । सरकार आफै त्यस्ता अनियमिततामा संलग्न हुने, आरोपितहरुलाई जोगाउन सरकार आफै संलग्न भएपछि भ्रष्टाचारीको पनि मनोबल बढ्छ । बाचा कबोल धेरै, काम नहुने ।’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि सरकार पूर्ण रुपमा असफल देखिएको बताउँछन् । ‘यो सरकार सबभन्दा असफल र योजनाविहीन देखियो,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, संविधानविरुद्धको अभियानमा यो सरकार लागेको छ ।’

संविधानको मर्म नै नबुझेको मानिसको हातमा सत्ता पुगेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘सर्वथा अयोग्य मान्छे, जसले संविधानको स्प्रिट नै बुझेको थिएन, उसको हातमा सरकारको नेतृत्व गयो,’ उनले भने, ‘त्यो मान्छेसँग राज्य चलाउने कुनै योजना रहेनछ, कार्यक्रम रहेनछ, नयाँ स्प्रिट रहेनछ । तेस्रो, ऊसँग संस्थागत गर्न सक्ने खुबी रहेनछ । त्यस्तो मान्छेको हातमा सत्ता गयो ।’ उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालको आधुनिक इतिहासमा सबभन्दा फेलियर प्रधानमन्त्री मान्दछन् ।

काण्डै काण्डमा मुछियो सरकार

यो तीन वर्षको अवधिमा सरकार विभिन्न काण्डमा मुछिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भनेर सार्वजनिक घोषणा गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो देखिएन । भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दा उठे पनि तिनलाई विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत् ढंगले छानविन र कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम नै भएन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा जिम्मेवार मन्त्रीले नै ७० करोड कमिशन माग गरेको विषय होस् या ओम्नी, यती जस्ता कम्पनीका सन्दर्भमा उठेका अनियमितताका प्रसङ्ग हुन्, सरकारले पारदर्शी ढंगले छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनीहरुलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर चोख्याउने काम गरे ।

यतिमात्र होइन, सुन प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पनि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन सकेन । बरु यी प्रकरणमा सरकारका निकट रहेकाहरुको संलग्नतालाई ढाकछोप गर्न सरकारले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्र्य खर्चियो ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीहरुलाई पत्ता लगाउने सवालमा होस् या यस्ता अन्य केही आपराधिक घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार असफल देखिएको छ ।

संविधानमाथि प्रहार

सरकारले गत वैशाखमा दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले बद्नियतपूर्वक ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध भयो भने विपक्षी दलहरुले पनि खुलेर विरोध गरे । परिणामस्वरुप सरकारले केही दिनमै ती अध्यादेश फिर्ता लियो तर गत मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्यायो । सोही अध्यादेशमार्फत सरकारले परिषदको बैठक राखेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना प्रतिकुल रहेको भन्दै विरोध भइरहे पनि परिषदको बैठकबाट सिफारिस भएकाहरुलाई सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ । जबकि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि अर्को प्रहार गरेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको रिट निवेदकहरुको दावी छ ।

नक्सा प्रकाशन

सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । सरकारले नक्सा जारी गरे पनि उक्त नक्साभित्र कति क्षेत्रफल छ, संशोधित नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल कति छ भन्नेबारे सरकार मौन छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त नक्साअनुसारको भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने दावी गर्दै आए पनि सीमा विवादबारे सरकारले अझै भारतसँग औपचारिकरुपमा वार्ता गर्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत महिना गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमा विवादबारे औपचारिक छलफल नै हुन सकेन ।

समग्रमा वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा ठोस कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न नसकेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका समयमा गरिएको लकडाउनमा कयौं श्रमिकको जीविकोपार्जनमै समस्या भयो । तर सरकारले त्यस्ता श्रमिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टिमका सीमित सदस्यहरु, सहयोगीहरु र आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिका स्वार्थ र चासोभन्दा माथि देश र जनताको पक्षमा काम गरेको उदाहरणहरु देखा नपरे पनि उनले आफ्नो सीमित घेरामा रहेकाहरुका लागि भने कानुन, संविधान र विधि एवं परम्परालाई समेत नजरअन्दाज गरेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् ।- साभारः रातोपाटी डट्कमबाट