प्रधानन्यायाधीशकाे प्रश्न, ‘सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएकाे छ । यसअघि विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षबाट आएका जिज्ञासा तथा तर्कको जवाफ निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले दिनेछन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पाेखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने तर्क दाेहाेर्‍याएपछि प्रधानन्याायधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले रुलिङ गरे, ‘धारा ७४ ले संसदीय व्यवस्था भनेको छ । धारा ८५ मा याे संविधानबमोजिम अगावै भनिएकाे छ अनि धारा ७६ काे उपधारा १ बमोजिमको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा उठेको छ । ७४, ७६ र ८५ स्वतन्त्र धारा हुन् । ७४ काे अवशिष्ट अधिकार र ८५ काे संविधानबमोजिम अगावै भनिएकाे छ । यसमा केन्द्रित हुनुहोस् ।’

राणाले अगाडि भने, ‘सरकार पक्ष र निवेदक पक्षकाे एउटै कुरा आएको छैन । त्यसैले निचोडमा आउनुहोस् ।’

पाेखरेलले जवाफ दिए, ‘धारा ८५ मा अगावै विघटन भन्ने लेखिएकाे छ । त्यसैले हामीले संविधानमा विघटन कहाँ लेख्या छ भनेर हेर्नुपर्छ । विघटन धारा ७६ काे ७ मा लेखिएकाे छ । त्यसैले धारा ८५ बमोजिम गर्न पाइँदैन । धारा ७४ अर्थात् संसदीय व्यवस्थाअनुसार विघटन गरिएकाे भन्ने जुन कुरा छ, संसारमा संसदीय व्यवस्था एकै प्रकारको छैन ।’

पाेखरेलले प्रधानमन्त्रीकाे हठले बारम्बार संसद् विघटन हुने गरेकाे बताउँदै नयाँ संविधानबाट विघटनकाे विशेषाधिकार हटाइएकाे बताए । उनले अलिखित संविधान भएका मुलुकले समेत परमाधिकार हटाइसकेकाे बताए ।

‘श्रीमान्, हामीकहाँ लिखित संविधान छ’, उनकाे तर्क छ, ‘हाम्राे संविधानले दिएकाे प्रधानमन्त्रीकाे काम, कर्तव्य, र अधिकारमा विघटन भन्ने शब्द लेखिएकै छैन ।’

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनपाउने तर्क गरेपछि पाेखरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ?

पोखरेलले जवाफ दिए, ‘नेकपाकाे हाे ।

राणाले अर्काे प्रश्न गरे, ‘नेकपाकाे हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् ७६ काे उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो । अब उपधारा २, ३, ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारा १ बमोजिमकाे सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?’

जवाफी बहस सकिएपछि अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिस भएका एमिकस क्यूरीले इजलासलाई राय दिने छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।-शिलापत्र डट्कमबाट