आश्वासनमै बित्यो वाग्मती प्रदेश सरकारको तीन वर्ष

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन वर्षअघि कार्यभार सम्हाल्दै भनेका थिए, ‘हामीले जे भन्छौं त्यो गर्छौं । अब अनुत्पादक काम गरेर फाइदा छैन । परिणाममुखी काम गर्दै पारदर्शी भएर विकासमा लाग्नुपर्छ ।’

तर तीन वर्ष बित्दा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आफैंले निर्धारण गरेको कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । बर्सेनि विकास खर्च घट्दो अवस्थामा छ भने प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका योजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार सुविधाजनक दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट अहिले अल्पमतमा परेको छ । सत्तारूढ नेकपा फुटको अवस्थामा पुगेसँगै डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार अविश्वासको प्रस्तावको समाना गरिरहेको छ ।

कानुन निर्माणमा ढिलाइ

वाग्मती प्रदेशसभाले तेस्रो वर्ष पूरा गर्दा हालसम्म ५९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । एउटा कानुन प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । तेस्रो वर्ष लागेपछि प्रदेशसभाले जम्मा १४ वटा मात्रै कानुन बनाएको छ । जबकि पहिलो वर्ष २४ वटा र दोस्रो वर्ष २१ वटा कानुन निर्माण भएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । तर, तीन वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ५९ वटा कानुन निर्माण भएका छन् ।

प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन सकिएपछि सातौं अधिवेशन सुरु हुने अवधिसम्म प्रदेश सरकारले एउटा पनि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छैन । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकाले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले कानुन निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शालिकराम जमकट्टेलले राजीनामा दिएका छन् । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

गौरवको योजनामा सुस्त प्रगति

प्रदेश सरकारले गौरवका योजना भनेर केही योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ । सुरुङमार्गदेखि चक्रपथ निर्माणसम्मको आश्वासन दिएर काम गरिने भनिए पनि तेस्रो वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटले नै काठमाडौं–भीमफेदी सुरुङमार्ग निर्माणको काम गरिने उल्लेख भयो । पहिलो वर्ष तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा विकास खर्च नगर्ने भन्दै प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुदृढतातर्फ उन्मुख भएको थियो । दोस्रो वर्षको बजेटमा काम सुरु गर्ने उल्लेख भयो । चालू आर्थिक वर्ष पनि वाग्मती प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस वर्ष भने सुरुङ मार्गको डीपीआरको काम सकिएको छ । परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ । केन्द्रीय सरकारको समेत लगानी रहने भएपछि सुरुङ मार्गको काममा ढिलाइ हुन पुगेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको सुरुङ मार्गको काम अब छिट्टै सुरु हुने जनाउँदै उनले केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको बताए । ‘सुरुङ मार्ग हाम्रो विशेष प्राथमिकताप्राप्त गौरवको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको समेत सहयोगमा हामीले यो काम सुरु गरेका छौं । ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले यो काममा केही ढिलाइ भएको हो । अब टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काम छिट्टै सुरु हुन्छ ।’

यस्तै, प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त काम पनि सुरु हुने संकेत देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् । वि. सं. २०८५ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापन प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको रणनीति हो । तेस्रो वर्ष चलिरहँदा यसतर्फ ठोस प्रगति देखिएको छैन । आफैंले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको भए पनि यसका लागि पनि कुनै काम अघि बढेको छैन । बस सञ्चालन कम्पनीमार्फत नै गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी भए पनि यसका लागि आवश्यक कानुन नै तयार भएको छैन । कानुन निर्माण, कम्पनी गठन, टेन्डर आह्वान, चार्जिङ स्टेसन निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण काम यसका लागि बाँकी नै छ ।

संरचना निर्माणमा ढिलाइ

वाग्मती प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका अन्य महत्त्वपूर्ण निकायहरूको भवन बनिसक्ने आश्वासन दिएका थिए । तर राजधानी तोकिएको एक वर्ष बितिसक्दा बल्ल प्रदेशसभाको भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

मन्त्रालय तथा विभाग एवम् गठन आदेशका आधारमा गठित कार्यालयहरूका लागि भवन बनाउन सरकार अझै जग्गाकै खोजीमा छ । प्रदेश सरकार सुरु हुँदा हेटौंडाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवन प्रयोगमा ल्याइएको थियो । अहिले पनि सोही भवनबाट काम भइरहेको छ । प्रदेशका दुईवटा मन्त्रालय एउटै भवनमा सञ्चालित छन् । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सेवा कार्यालयहरू स्थापना गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यालय स्थापनाको तयारी पनि गरिएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको विकास फेहरिस्त

आफूले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा उल्लेख्य काम गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, उपत्यका पर्यटन कार्यालय, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, सात जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रदेश खेलकुद परिषद् र प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन आदेशमार्फत स्थापना गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको कामलाई पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूबीच, मन्त्री र सम्बन्धित सचिवहरूबीच एवम् सबै तहका कार्यालय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगको स्थापना र गठन गरी काम अघि बढाएको छ,’ उनले भने,‘यस्तै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चुस्त ढंगले काम भइरहेको छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत नुवाकोट र सिन्धुलीमा ६ वटा प्रहरी चौकीको भवन निर्माण गरिएको छ भने ४० वटा निर्माणाधीन रहेको बताइएको छ । ‘विकास दर्पण’ पुस्तकमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार २४ वटा पालिकामा साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत न्यायिक समितिको इजलास निर्माण गरिएको छ । यस्तै, द्वन्द्वपीडित तथा विस्थापित परिवारका लागि सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत राहत रकम वितरण गरिएको उल्लेख छ । -साभारः ईकान्तिपुर डटकमबाट