बाग्मती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसमा पैसाको अगाडि लोकतन्त्र पराजीत

काठमाडौं । सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन कित्तामा उभिएला ? भन्ने प्रश्न संसदीय व्यवस्थाका लागि जटिल होइन । यस्तो अवस्थामा सरकारको विपक्षमा उत्रनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धर्म नै हो । संसदीय प्रणालीको मूल मर्म भनेकै सत्ताको विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी उभिनु हो । तर, संसदीय शासन प्रणालीलाई साध्य मान्दै आएको नेपाली कांग्रेस समेत यतिबेला यो मुद्दामा अन्यौल देखिएको छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, सरकारको पक्षमा लाग्ने कि ? अविश्वासको प्रस्तावलाई साथ दिने ? भन्ने प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस अनिर्णित बनेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारको पिछलग्गु बन्यो भने संसदीय व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ भन्ने यथार्थता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नबुझेका होइनन् । पार्टी पंक्तिबाट पनि छिटो निर्णयमा पुग्न देउवामाथि दबाव बढेको छ । तर, सभापति देउवा एक जना निर्माण व्यवसायीको व्याक्तिगत स्वार्थका कारण अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । ती निर्माण व्यवसायी हुन्, इन्द्र बानियाँ ।

उनी वाग्मती प्रदेशको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । वाग्मती प्रदेशको एक सय १० सिटमध्ये २२ सिट नेपाली कांग्रेसको छ भने ८० सिट नेकपाको थियो । नेकपा विभाजित नहुँदासम्म कांग्रेसको २२ सिटको कुनै अर्थ थिएन । किनकि यो २२ सिट भनेको संसदको बैठक बोलाउनका लागि निवेदन दिन समेत नपुग्ने सिट हो । तर, नेकपाको संसदीय दल अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएका कारण नेपाली कांग्रेसले जुन पक्षमा साथ दियो उही पक्षको बहुमत हुने अवस्था छ । संसदीय दलका नेता समेत रहेका व्यापारी इन्द्र बानियाँले संसदीय व्यवस्थाको मर्यादाभन्दा पनि कुन पक्षमा लाग्दा आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्ने रणनीतिका साथ पार्टी सभापति देउवालाई प्रभावमा पारेका छन् ।

केही दिनअघि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै गर्दा इतर पक्षले प्रदेश सरकारविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव सफल बनाउने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सभापति दउवा मानेनन् । उनले भने, ‘कुन पक्षमा लाग्नु उचित हुन्छ भन्ने निर्णय सम्वन्धित प्रदेशसभाको संसदीय दललाई नै दिनु पर्छ ।’

विवादका कारण यो निर्णय हुन नसके पनि नेपाली कांग्रेसभित्र स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । देउवा पक्ष सम्वन्धित प्रदेशलाई नै निर्णय गर्न दिने अडानमा छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसदीय पद्दतिको मर्यादा बचाउनु पर्ने पक्षमा छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारको विपक्षमा मत हाल्न सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारको पिछलग्गु बन्दा संसदीय व्यवस्थाको मर्म समाप्त हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै कांग्रेस सभापति देउवाले किन यो अडान राखे त ? भन्ने रहस्य विस्तारै खुलेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार इन्द्र बानियाँ बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग धेरै नजिक छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलमार्फत उनले वाग्मती प्रदेश सरकार मातहतका धेरै ठेक्कापट्टा प्राप्त गरेका छन् । यता मुख्यमन्त्री पौडेलले अर्को हरियो घाँस देखाएका छन् । उनको प्रस्ताव छ, ‘हामी मिलेर अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल बनाऔं, आगामी असारमा म राजीनामा दिउँला, त्यसपछि तपाईंलाई मुख्यमन्त्री बनाइ दिउँला ।’

एकातिर मुख्यमन्त्री पौडेलले यो प्रस्ताव अघि सारे भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन दायाँबायाँ गरे सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइदिनू भन्दै मातहतका नेता तथा राज्य संयन्त्रलाई निर्देशन दिए । २०–२५ वर्ष अघिसम्म ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरेका बानियाँ यतिबेला खर्बपति छन् । सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्थामा उनी छैनन् । त्यसैले ओलीको चेतावनीपछि डराएका छन् । बनियाँकै दबावमा सभापति देउवाले निर्णयको अधिकार सम्वन्धित प्रदेशसभाको संसदीय दललाई नै दिने अडान लिएका हुन् । पत्नी आरजु राणासँग ठूलै आर्थिक लेनदेन हुने गरेका कारण पनि बानियाँको दबाव थेग्न देउवाले सक्दैनन् ।

सोमबारदेखि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने समय तालिका बन्दै गर्दा संसदीय दलमै इन्द्र बानियाँ अल्पमतमा परे । दलका नेता बानियाँले जे निर्णय गरे पनि अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सोंच कांग्रेसका २२ मध्ये १६ जना सांसदले बनाए । कांग्रेसका सात जना सांसदले मात्रै साथ दिए पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था बन्यो । यो अवस्था बनेपछि बानियाँले आइतबार राति मुख्यमन्त्री पौडेल र सभामुख सानु श्रेष्ठलाई एकै ठाउँमा राखेर आफू अल्पमतमा परेको अवगत गराए । अविश्वासको प्रस्ताव विफल तुल्याउन नसकिने अवस्था भएपछि सभामुख श्रेष्ठले आइतबार राति एसएमएस मार्फत फागुन ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।

फागुन ५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री पौडेलले राजीनामा दिइहाले भने पनि बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने संवधानिक बाटो खुल्दैन । पार्टी विभाजनले औपचारिकता नपाएसम्म संविधानत नेकपाका बाहेक अरुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन । नेकपाका दुई पक्षमध्ये एउटा पक्षमा ५५ भन्दा बढी सांसद उभिए भने संविधानतः त्यही पक्षको मुख्यमन्त्री बन्छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । तैपनि उनी प्रतिगमनका पक्षमा उभिन बाध्य छन् । उनी मात्रै होइन सभापति देउवालाई समेत प्रतिगमनका पक्षमा उभ्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पैसा लिएर पद विक्री गर्दाको परिणाम के हुँदोरहेछ ? भन्ने परिणाम यतिबेला नेपाली कांग्रेसले बाग्मती प्रदेशमा भोगिरहेको छ । पैसाको अगाडि लोकतन्त्र पराजीत भएको छ ।’ समयबद्ध साप्ताहिकबाट