संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्‍नेमै अलमल

बाइलाइन नेपाल
१ माघ २०७७, बिहीबार ०७:२३

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुअघि त्यसलाई कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंग्याउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने पक्ष/विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबीच निवेदन कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमै मतभिन्नता छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि तत्काल टुंग्याउनुपर्ने यो विवादलाई दुवै पक्षको धारणा सुनेर आदेश गर्ने मनस्थिति बनाएपछि कम्तीमा तीन दिनको सुनुवाइ यही कार्यविधिगत प्रश्नमा रुमलिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भनी दाबी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले यो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको माग भने बृहत् पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छ । संवैधानिक इजलासले आफ्नो विवेकका आधारमा आदेश दिएर यो विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा मूल मुद्दामा हुनेसरहको लामो बहसमा अलमलिएको छ ।

अघिल्लो बुधबार अपराह्नतिर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यो बुधबार पनि फेरि कुन इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने बहसले दिन बितायो । ४ बजेपछि संवैधानिक इजलासले फेरि शुक्रबार (माघ २ गते) सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने आदेश दियो । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस टुंगिएपछि थप आदेश हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका र उनीहरूको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दालाई संवैधानिकको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग बुधबार पनि दोहोर्‍याए । उनीहरूले मूलभूत रूपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा ११ र ९ सदस्यीय इजलासले फैसला गरेकाले र तिनको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरे ।

संविधानको धारा १२६ मा ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई कानुनकै रूपमा मानिन्छ ।

बृहत् पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेका नजिरहरू त्योभन्दा सानो इजलासले उल्ट्याउन सक्दैन भने त्योसँग बाझिने गरी फैसला गर्न पनि मिल्दैन । यही आधारलाई अघि सारेर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विघटनको सिफारिस गर्दा यसअघिका संसदीय अभ्यास भन्नुभएको छ, ती नजिरहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले बहसमा भने, ‘यसअघिका नजिर प्रतिपादन गर्ने इजलासहरू कम्तीमा ९ न्यायाधीशका छन् । कथंकदाचित ओभर रुल गर्ने परिस्थिति आयो भने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजानुपर्छ ।’

कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने अर्को आधारका रूपमा पुस ८ गतेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आदेशलाई पनि अघि सारेका छन् । जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ को व्याख्यालाई आधार देखाउँदै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले त्यति नै आधारले मात्रै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आधार युक्तिसंगत नहुने दाबी गरे । ‘प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या देखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यति दुइटा मात्रै धाराको व्याख्याको प्रश्न हो ? संविधानको धारा १३७ भनेर लेखे पुग्ने हो कि कारण र आधार पनि खुल्नुपर्ने हो ? हो भने आदेश मिलेको छैन ।’ त्यहीक्रममा इजलासले केही सवाल उठाएको थियो । गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्याको प्रश्न छ भनी निवेदन पेस गर्ने तर त्यसैअनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्दा फेरि बृहत् पूर्ण इजलासमा के आधारमा पठाउने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले जिज्ञासा राखेका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूले न्यायिक जवाफदेहिता, गम्भीर विषय भएको र यसअघिको परम्परा भन्ने आधार अघि सारेर बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा पेस भएका मुद्दाहरू पनि बृहत् पूर्ण इजलासमा जान सक्ने बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायिक उत्तदायित्व र पारदर्शिताका लागि बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे ।

सरकारी पक्षले संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार नै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न’ समावेश भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भनी संविधानमा नै व्यवस्था भएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसमा लिइएका आधारलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय हो भनिसकेको छ,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘स्वयं संवैधानिक इजलासले पनि सर्वोच्च अदालतकै प्रतिनिधित्व गर्ने हो । तसर्थ संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’

त्यसलगत्तै इजलासले उनलाई अर्को जिज्ञासा राख्यो । यसअघि फरक बृहत् इजलासहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा हेरेका उदाहरण पेस गर्दै न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भने, ‘११ जनाको निर्णयलाई अब (संवैधानिक इजलास) ले ओभर रुल गर्न मिल्छ ?’ उनले त्यसरी ‘ओभर रुल’ गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको तुलनामा बृहत् पूर्ण इजलास नै उचित होइन र भनी जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ११ जनाको निर्णय हिजोको संविधानअनुसारको व्याख्या भएकाले अहिले ५ जनाको संवैधानिक इजलासले विवाद निरूपण गर्दा फरक नपर्ने जवाफ दिए ।

सरकारी पक्षले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनी जिकिर गर्नुको अर्को आधार पनि थियो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २२ मा बृहत् पूर्ण इजलासमा कस्ता मुद्दा तोकिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा गम्भीर कानुनी प्रश्न जोडिएका मुद्दा पठाउन सकिने व्यवस्था भए पनि संवैधानिक विवादको निरूपण संवैधानिक इजलासबाहेक अरूले गर्न नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको दाबी छ । ‘यहाँबाट फर्काउने हो भने यो विवाद संवैधानिक प्रकृतिको होइन भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘आफूले हेर्नुपर्ने मुद्दालाई बृहत्मा पठाएर यो इजलास उम्किन मिल्दैन ।’

अघिल्ला सुनुवाइहरूमा इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बहसलाई नियन्त्रण गर्न र जिज्ञासाहरू राख्न केही हावी देखिन्थे । बुधबारको सुनुवाइमा भने विविधता आयो । उनका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले पनि केही प्रश्न राखे । शुक्रबार बहस गर्न बाँकी सरकारी पक्षले बहस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिलेकै संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*