आयोगमा ‘मुद्दा’ बनेन नेकपा विवाद

नेकपा विवादको जानकारी दिनदिनै आयोगमा पुगे पनि मुद्दाकै रूपमा प्रवेश भने गरिसकेको छैन । दुवै पक्षले आफ्नोतर्फबाट गरेका निर्णयहरूको जानकारी आयोगलाई दिए पनि रीत पुर्‍याएर पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा कुनै पक्षले पनि दाबी गरिसकेको छैन ।

कुनै पनि पक्षले प्रक्रियागत ढंगले विवादलाई बढाइनसकेको आयोगले जनाएको छ । प्रक्रियागत रूपमा नेकपाको विवाद आयोगका लागि मुद्दा नबनिसकेकाले त्यसको औपचारिक प्रक्रियामा आयोग प्रवेश गरेको छैन । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले अहिलेसम्म नेकपाको दुवै पक्षबाट गरिएका निर्णयहरूको जानकारी दिने चिठी मात्रै आयोगमा आएको बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार मुद्दाकै रूपमा विवादित विषयले आयोगमा प्रवेश पाइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘ऐनले तोकेका निश्चित विषयहरू पूरा गरेर कुनै पनि पक्षले आधिकारिकताको माग दाबी गरेर आइसक्नुभएको छैन ।’

ऐन र नियमावलीले तोकेको निश्चित ढाँचाका अनुसूची फारामहरू भरेर आधिकारिकताको दाबी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी गराइए पनि नियमावलीले तोकेको ढाँचाअनुसार आयोगलाई कुनै पनि पक्षले चिठी बुझाएका छैनन् । दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको विवाद निरूपणको दफाबाट नआएसम्म प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म दुवै पक्षबाट आएका चिठीपत्रहरूलाई अध्ययन गर्ने र सुरक्षित राख्ने काम मात्रै आयोगले गरेको छ । ती पत्रका आधारमा मात्र मुद्दाका रूपमा नेकपाको विवादलाई अगाडि बढाउन आयोगले चाहेको छैन ।

पुस ६ गतेयता नेकपाको लेटरप्याडमा दिनहुँ कुनै न कुनै पत्र आयोगमा पुगिरहेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले दोस्रो पत्र पठाएको छ । त्यसमा पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरूबारे जानकारी दिइएको छ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले पनि दुईवटा पत्रमार्फत स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरूको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको छ तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दल विभाजनको प्रक्रिया वा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपणलाई लिएर कुनै पनि पक्षले आयोगमा प्रवेश गरिसकेको छैन ।

ऐनको दफा ३३(२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने प्रावधान छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन रहेकाले संसदीय दललाई लिएर समस्या छ । ऐनको यस दफाले संसदीय दल नभएको वा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने परिकल्पना गरेको छैन । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–९ मा दफा ४३ देखि ३६ सम्म दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका प्रावधान छन् । दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतालगायतका विषयमा परेका विवाद आयोगले निरूपण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान ती दफाहरूमा छन् ।

नेकपाको विवाद यतिबेला पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर सुरु भएको छ । त्यस्तो विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र दलमाथि आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले आधार र प्रमाण जुटाएर दलको केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३(२) अनुसार नयाँ दल खोल्न वा ४४(१) को प्रावधानअनुसार आधिकारिकता मागको दाबी कुनै पक्षबाट आयोगमा पेस भएको छैन ।

‘अहिलेसम्म दुवै पक्षबाट आएका जानकारीहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ,’ सहसचिव गौतमले भने, ‘कानुनअनुसार विवाद मुद्दाकै रूपमा आएपछि आयोगको इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुनेर कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्णय गर्नेछ । अन्य राजनीतिक दलका विवाद पनि त्यसैगरी टुंगो लाग्दै आएको छ ।’ ऐनले विवाद निरूपणको निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि निश्चित समय पनि निर्धारण गरेको छ ।

ऐनअनुसार कुनै पक्षले आधिकारिकताको माग दाबी गर्दै निवेदन दिएमा आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिनेछ । त्यो अवधिभित्र जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा आयोगले थप १० दिनको म्याद दिन सक्ने प्रावधान छ । उक्त प्रक्रियापछि आयोगले दुवै पक्षलाई आपसी सहमतिबाट विवाद समाधानका लागि आयोगमा उपस्थित हुन निश्चित अवधि तोक्न सक्नेछ तर सहमति नभएमा आयोगले लिखित जवाफ पेस भएको वा जवाफ पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने ऐनको प्रावधान छ ।

ऐनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि दलसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन आयोगले डेढ/दुई महिनाको अवधि लिन सक्छ । महाशाखा प्रमुख गौतमले विवाद मुद्दाका रूपमा प्रवेश गरे ऐनले निर्दिष्ट गरेको निश्चित समयसीमा पूरा गर्दा विवाद निरूपणले स्वाभाविक रूपमा केही समय लिने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।