जंगलमै सड्दै स्वदेशी काठ

बाइलाइन नेपाल
३ मंसिर २०७७, बुधबार ०८:०९
फाइल फोटो

करिब ७ महिनादेखि देशभर रोकिएको काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्रीवितरण खुला गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

छानबिन समितिले वनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसारपसार फुकुवा गर्न सुझाव दिएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले वन मन्त्रालयलाई गत असोज ११ गते लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

काठको टेन्डर हुने, घाटगद्दीबाट काठ उठाउने र बिक्री गर्ने मुख्य सिजन जेठमै सरकारले काठ ओसारपसार र ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णयपछि अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको काठ करिब ७ महिनादेखि जंगलभित्रै थुप्रिएको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पुनः अध्ययन गर्न मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रकाश लम्सालको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाएका छन् । समितिमा वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक र मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य छन् । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो मन्त्रालयले अलग्गै समिति बनाउनु भनेको सरकारलाई टेर्दिनँ भन्नु हो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।

कोरोना महामारीका बेला अनियमित ढंगले काठ कटान तथा ओसारपसार भएको गुनासोपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते अधिकारकर्मी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाएको थियो । समितिमा वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वरलाल कर्ण, कान्ति राजभण्डारी र रेणु साह सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सदस्यसचिव थिए । समितिले जथाभाबी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी (पश्चिम), नवलपरासी (पूर्व), चितवन र मकवानपुरलगायतमा स्थलगत अध्ययन गरेर सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

समितिले ७७ जिल्लाका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयबाट काटिएका रूखको अवस्था र परिमाणको तथ्यांकसमेत अद्यावधिक गरी १ सय ७० पेजको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ११ मा ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरबाट गर्नुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकाय वा संस्थाबाट गर्नुपर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराउन’ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनमा काटिएका सालका काठको बिक्री साधारणसभाबाट निर्णय गराएर खुलाउन सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट ३० असोजमा मात्र प्राप्त भएकाले कार्यान्वयनमा लैजान समस्या परेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदन प्राथमिकताका हिसाबले १ नम्बरमै छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’

सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा काटिएका सालका रूखका सम्बन्धमा पनि समितिले प्रदेश वन निर्देशनालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी कार्ययोजनाबमोजिम काटिएको भए बिक्री फुकुवा गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश वन निर्देशालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् । ‘तत्कालै गर्न सकिने निर्णय गर्न पनि संघको वन मन्त्रालय डराइरहेको देखिन्छ । संघको मन्त्रालयले निर्देशन दिने हो भने नै धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नै बिलखबन्दमा पर्नु दुःखद हो ।’

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले तीन महिनाअघि नै वैज्ञानिक वनअन्तर्गत सामुदायिक वनमा काटिएका सालको कटान–मुछान भएको, घाटगद्दी भएको वा बाँकी रहेको, बिक्री भइसकेको तर उठाउन रोकिएका सबै काठ खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा कटानमुछान भएर जंगलमा थुप्रिएका र घाटगद्दी गरिएका काठ लामो समय त्यतिकै रहँदा नासिने र बिग्रने तथा स्तर खस्किन गई नोक्सानी हुने देखिएकाले ओसारपसार र बिक्रीवितरण खुला गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । काठ व्यवसायीहरूको संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्यामसुन्दर
ढकालले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताए ।

समितिले वैज्ञानिक वन लागू गरी काटिएका काठ बिक्रीपछि कुन वन संवर्धन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषय प्राविधिकसँग बसेर टुंगो लगाउनसमेत सुझाएको छ । आफूले चाहेको वन संवर्धन प्रणाली लागू गर्न वन ऐन २०७६ र वन नीतिले सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार दिएको समितिले स्मरण गराएको छ ।

चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकेर त्यसमा रहेको बजेट सामुदायिक, साझेदारी वा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनमा खर्च गर्नसमेत प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भनिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वनको साटो दिगो वन व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । सुकेको वा ढलापढा मात्र रुख काट्ने निर्वाहमुखी व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापन भन्न नहुने प्रतिवेदनमा सुझाव छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वनसम्बन्धी रणनीति, दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा आफ्नो वनको अवस्था, आवश्यकता, मूल्यमान्यतासमेतलाई ख्याल गरी स्थानीय स्तरमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचकसमेत तय गर्न सकिने विज्ञको धारणा छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वैज्ञानिक वनको साटो दिगो वन व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेको छ । वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक र साझेदारी वनहरूले कार्ययोजना बनाएर वन व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले काठ कटानी तथा बिक्रीवितरणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा डिभिजन वन कार्यालय वा सबडिभिजन वन कार्यालय विवादमा पर्ने देखिएकाले उनीहरूलाई वन व्यवस्थापन, संरक्षण र अनुगमनलगायत प्राविधिक काममा मात्र प्रोत्साहन गर्न सुझाएको छ । यसअघि २०६७ मा बनेको गोविन्द पराजुली र २०६९ मा बनेको रेशमबहादुर डाँगी नेतृत्वको आयोगले पनि डिभिजन वन कार्यालय र कर्मचारीलाई छपानपछिका रुख कटान, मुछान, घाटगद्दी, ओसारपसार, बिक्रीवितरणमा संलग्न नगराउन सुझाव दिएका थिए । समितिले सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रुखको छपानपश्चात् कटानी तथा काठदाउराको मुछान, घाटगद्दी, ओसारपसार र बिक्रीको जिम्मेवारी तत्कालै नेपाल वन निगमलाई दिनसमेत सुझाएको छ । सरकारले साबिकको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) लाई खारेज गर्दै गत वर्ष निगम बनाएको छ ।

निगम वा रूपान्तरित प्राधिकरणले गोलिया काठ उद्योगी वा काठमा आधारित उद्योगलाई मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । प्रतिवेदनमा निजी नम्बरी आवादीका रुख कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्रीको अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिनसमेत सुझाएको छ । निजी वनहरूको संगठन निजी वन संघ (एफ्फोन) ले लामो समयदेखि व्यक्तिको जमिनमा भएका रुख सहज ढंगले काट्ने व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । अहिले निजी रुख कटान प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ । निजी वनबाट काटिएका रुख अर्को स्थानीय तहसम्मको ओसारपसार गर्ने अनुमतिसमेत रुख भएको स्थानीय तहबाटै व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘निजी नम्बरी जग्गामा रहेका जुनसुकै प्रजाति स्थानीय तहको अनुमतिमा जग्गाधनीले आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ । एफ्फोनका अध्यक्ष जोगराज गिरीले रुख पनि अन्य नगदेबाली जस्तै भएकाले निजी जमिनमा भएका रुख सहज ढंगले कटान र बेचबिखन गर्न दिँदा लाखौं उपभोक्ता लाभान्वित हुने बताए ।

हाल वर्षमा औसत २ करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा १५ औं पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७ देखि ०८०/८१) ले योजना अवधिको अन्त्यसम्म वार्षिक ३ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विश्व बैंकको सन् २०१९ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेको अवस्थाबाट वन व्यवस्थापन गर्दा सन् २०३० सम्ममा बर्सेनि ३ करोड ८८ लाख घनफिट र समुदायमा आधारित वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दा बर्सेनि १० करोड ११ लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

फेनफिटका पूर्वअध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ३ करोड घनफिट काठको माग छ । सरकारले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विदेशी काठ र फर्निचरका लागि बर्सेनि अर्बौं रकम बिदेसिने गरेको उनले बताए । ‘स्वदेशी काठ वर्षौंदेखि सडेर गएको छ,’ उनले थपे, ‘केही व्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रलोभनमा पारेर विदेशी काठ भित्र्याइहेका छन् ।’

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब २ करोड ४४ लाख चिरान काठ र ३ करोड १३ लाख रुपैयाँको गोलिया काठ भित्रिएको थियो । भारत, चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, जापान, सिंगापुर, युक्रेन, थाइल्यान्डलगायत मुलुकबाट काठ भित्र्याइने गरेको छ । सरकारले पनि विदेशी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ तर केही बिचौलियाका कारण विदेशी काठ आयात नरोकिएको फेनफिटका अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा अब्दुल्लाह मियाँले खबर लेखेका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*