नेकपामा बैठककै बखेडा

बाइलाइन नेपाल
३ मंसिर २०७७, बुधबार ०८:०७
फाइल तस्वीर

दुई अध्यक्षलाई मिलाउन बालुवाटार–खुमलटार–बालुवाटार गरिरहेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबार आफ्ना निकटस्थहरूलाई सुनाए, ‘उहाँहरू दुवै जना हतारोमा हुनुहुन्छ, परिस्थिति जटिल छ ।’

त्यसपछि महासचिवसहित बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूको बैठकले बुधबारका लागि तय भएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित गर्न ओलीलाई सुझाव दियो । ओलीको चाहना पनि तत्कालका लागि बैठक रोकौं नै भन्ने हो ।

महासचिव पौडेल मंगलबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । भेटमा उनले दाहालले गत सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने र बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक रोकेर दुई अध्यक्षले छलफल चलाउनुपर्ने ओलीको प्रस्ताव सुनाए । दाहालले बैठक तोकिएकै समयमा बस्ने र सबै निर्णय बैठकबाटै हुने जवाफ दिएपछि महासचिव पौडेलसहित ओलीनिकट नेताहरू परामर्शमा जुटे । उक्त छलफलमा ओलीनिकट नेताहरूले यही परिस्थितिमा बैठक बस्न नसकिने निचोड निकालेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले अध्यक्षद्वयबीच देखिएको संवादहीनताका कारण तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउने स्थिति नभएकाले केही दिनका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए । ‘भोलि बैठक बस्ने स्थिति बनाउनुभएको छ भने त केही भएन तर तपाईंहरूको छलफलको स्थिति हेर्दा तयार छ जस्तो लाग्दैन,’ ओलीलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तोमा बैठक बस्दा झन् विवाद चर्किएला, त्यसैले स्थिति चर्काउनभन्दा कुलडाउन हुन दिनु राम्रो हो । आवश्यक समय लिनुपर्छ, भोलिको बैठक स्थगित गर्नुस्, केही समय लिएर आवश्यक छलफल गरी ल यसो गरौं भनेर टुंगोमा पुग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन भनिएको छ ।’ दुवै अध्यक्षले सरसल्लाह गर्ने जानकारी दिएको नेम्वाङले बताए ।

तर खुमलटार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अध्यक्ष दाहाल मंगलबार साँझसम्म सचिवालय बैठक रोक्न नसकिने निचोडमा छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफल गरेर फर्किएपछि उनले आफूनिकट नेताहरूलाई सचिवालय बैठक नरोक्ने ब्रिफिङ गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मिलेर जानुपर्ने भन्दै छलफल र सहमतिका लागि केही समय बैठक रोकेर संवाद चलाउन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘राष्ट्रपतिज्यूले दुई अध्यक्ष मिल्नु नै अहिलेको उत्तम उपाय हो भन्नुभएको रहेछ,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर अध्यक्षले बुधबारको बैठक नरोकिने जवाफ दिनुभएको रहेछ, त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, भोलिको बैठकले नै निर्धारण गर्छ ।’

ओली र उनीपक्षीय नेताहरू यही अवस्थामा बैठकमा सहभागी नहुने निचोडमा पुगिरहेका बेला हरहालतमा बैठक नरोक्ने दाहालको मनस्थितिले पार्टीभित्रको विवादलाई अर्को जटिल परिस्थितिमा धकेल्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने उनीनिकट नेताहरूले बरु शक्ति सन्तुलनका लागि आफूहरू भूमिका खेल्न तयार रहेको भन्दै दाहालसँग संवादको वातावरण बनाउन जोड दिएका छन् । त्यसका लागि दाहालले भनेझैं गरेर ओलीबाहेक सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने, अरू राजनीतिक नियुक्तिमा दाहाल र नेपालनिकटलाई स्थान दिने र प्रदेश सरकार पनि आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन गर्ने विकल्पमा छलफल चलाउने तयारीमा ओलीपक्षीय नेताहरू छन् । यही पृष्ठभूमिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आवश्यक परे आफूहरू मन्त्री पद छोड्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रका सामु चौतर्फी संकट भएका बेला प्रतिपक्षले समेत राष्ट्रिय एकताको राजनीतिक संस्कार देखाएर विरोध नगरेको अवस्थामा पार्टीभित्र प्रतिपक्षको भूमिकाबाट नेपालको समृद्धि, पार्टी एकताको नीति, सिद्धान्त, विचार र विधानविपरीत पार्टी विभाजन गर्ने, क्रान्ति होइन प्रतिक्रान्ति निम्त्याउने प्रस्तावलाई स्थगित गरौं,’ गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सत्ता र शक्तिका लागि हो भने स्थायी सरकारका लागि मूल नेतृत्व परिवर्तनबाहेक मलगायत धेरै नेता, कार्यकर्ता आवश्यक परे मन्त्री वा आफ्नो पद त्याग गर्न तयार छौं ।’

उनको आशय प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरू मन्त्री फेरिन तयार छन् भन्ने नै हो । ठ्याक्कै यही विषयमा कुरा नमिल्दा गत कात्तिक महिनाभरि अध्यक्ष ओली र दाहालका बीचमा भएका दर्जनौं संवादले आकार ग्रहण गर्न सकेका थिएनन्, बरु विवाद झन् झाँगिएर एकले अर्काका विरुद्धमा संगीन आरोप दर्ज गर्ने परिस्थितिसम्म पुगेको छ । त्यतिखेर दाहालले सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नॅपर्ने धारणा राखेका थिए भने ओलीले केही मन्त्रीमात्रै फेर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसैले पनि ओलीपक्षीय नेताहरू असहमतिको त्यही बिन्दुबाट संवाद थाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘यसैगरी यही किसिमको सहमति हुन्छ भन्ने आकार त आइसकेको छैन तर केही न केही विषयमा भागबन्डा मिलेर उहाँहरूबीच नयाँ किसिमको समझदारी हुने संकेत देखिएको छ,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘पछिल्लो तयारी देख्दा पार्टी विभाजनमा जाने या अविश्वासको प्रस्ताव आउनेजस्तो छैन ।’

उक्त स्रोतका अनुसार दाहालसँग सहमति गर्ने यो अन्तिम अस्त्र सफल भएन भने ओलीले बल्ल अध्यादेशको अर्को तीर फ्याँक्नेछन् । त्यसका लागि उनले केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमध्ये एउटामा ३० प्रतिशत मात्रै हुँदा पनि दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने र कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने रणनीति तय गरेका छन् । ‘अहिले हामीसँग ७८ सांसद छन्, कांग्रेसका ६२ जना जोडिएपछि १ सय ४० जना पुग्छन्, बहुमतको सरकार सजिलै बन्छ,’ ओलीनिकट ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर अहिले हाम्रो जोड पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएरै जाऔं भन्ने हो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको आरोपपत्र फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले दाहालले प्रयोग गरेका भाषा र ओलीमाथि लगाएका आरोपहरूका कारण सँगै बस्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए ।

यद्यपि स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले भने अहिले पार्टी एकताका लागि नै छलफलहरू तीव्र भएका बेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारीको कुरा कपोलकल्पित भएको बताए । ‘पार्टी विभाजन होस् भनेर चाहनेहरू पार्टीभित्र र बाहिर थुप्रै छन्, उनीहरूले नै चलाएको हल्ला होला,’ नेम्वाङले भने, ‘अहिले एकताबाहेक अरू विषयमा चर्चा भएको छैन ।’

दाहालपक्षीय नेताहरू भने बुधबार तोकिएकै समयमा बैठक बस्ने र छलफललाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर बैठकबाटै तय गर्ने मनस्थितिमा छन् । ‘हामीले यसअघिको सचिवालय बैठकमा हाम्रो प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौं, अब अनेक बहानामा पार्टीलाई अलमलमा पार्नु हँॅदैन,’ वरिष्ठ नेता माधवकुमाार नेपालले भने, ‘बैठक आह्वान भइसकेको छ, सबै निर्णय बैठकबाटै हुन्छ ।’ उनले सचिवालय बैठकमा टुंगो लगाउन सकिने विषय सचिवालयमै र नसकिने विषय स्थायी कमिटी बैठकमा लगिने र स्थायी कमिटी बैठकको मिति आवश्यक परे बुधबारै घोषणा गरिने बताए ।

यसअघि गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि नेता नेपालले पार्टीका बैठकहरू सामना गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नहँॅदासम्म अरू सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए । जवाफमा नेपालले उक्त प्रस्ताव सचिवालयका सबै सदस्यहरूको भएकाले छलफल हुने, ठीक भए पारित हुने र बेठिक भए बैठकबाटै फेल हुने धारणा राखेका थिए । ओलीले भने पार्टी बैठकलाई समेत बेवास्ता गरे स्थायी कमिटीले निकासका लागि एउटा न एउटा निर्णय गर्न बाध्य हुने ठहर यो समूहको छ । ‘सचिवालयबाट कुराले निकास पाउने स्थिति छैन, त्यसैले स्थायी कमिटी नै बोलाइन्छ, स्थायी कमिटीले एउटा निकास पक्कै निकाल्ला,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अति भयो भने संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेसम्म पनि हुन सक्छ ।’ ती नेताको हिसाबमा दाहाल–नेपाल पक्षसँग अहिले ९३ जना सांसद छन् । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*