एउटा विवादको सैद्धान्तिक अन्त्य

बाइलाइन नेपाल
३० कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:४६

नेपाली खेलकुदमा कुनै न कुनै भूमिकामा उनी लामो समयदेखि जोडिरहे, त्यसैले रुक्मशमशेर राणालाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मानार्थ अध्यक्ष दिनु ठीकै थियो ।

भर्खर सकिएको ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को ११ औं साधारणसभामा उनी सहभागी भए र आफ्नो भावना पोखे । उनको जिकिर थियो, नेपाली खेलकुदका अभिलेखहरू संकलन र संरक्षण गर्नुपर्छ । यो उत्तिकै ठीक तर्क हो । एक त नेपाली खेलकुदको इतिहास उति साह्रो लेखिएको छैनभन्दा हुन्छ ।

अर्कोतर्फ ओलम्पिक कमिटीको आफ्नै इतिहास पनि गज्जब ढंगले लेखिएको छैन । इतिहास नै नभएको कहाँ हो र ? तर ती सबै तिनका पुराना र नयाँ पदाधिकारीको मुखमै मात्र सीमित छ । सन् १९६२ मा स्थापना भएर त्यसको एक वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटीबारे इतिहासका दृष्टिकोणले लेख्नुपर्ने धेरै छ । यो ओलम्पिक कमिटीको इतिहास त्यस्तो बाक्लो उपन्यास हो, जसमा गुटबन्दी, अपारदर्शिता, धोका, फुट र षड्यन्त्रका शृंखला धेरै छन् ।

खुसी के तथ्यमा छ भने कुनै समय गुपचुप ढंगले बन्द कोठामा हुने घोर अप्रजातान्त्रिक ओलम्पिक कमिटीको चुनाव अब खुला र सबैले थाहा पाउने गरेर हुन थालेको छ । अहिलेको ओलम्पिक कमिटी धेरै पारदर्शी छ र कम्तीमा नेपाली खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धितको पहुँचमा पुगेको छ । भलै, यसले अझै आफूलाई चाहे जति खुलाएको छैन अनि गर्नुपर्ने काम धेरै छ । पछिल्लो साधारणसभासँगै कम्तीमा यस संस्थासँग जोडिएको एउटा विवादले सैद्धान्तिक अन्त्य पाएको छ ।

त्यसो त एनओसीसँग जोडिएका यति धेरै विवाद छन् कि त्यो के हो, कहाँबाट सुरु भयो र यसका पात्र को को हुन्, त्यसको छेउछाउ पुग्न गाह्रो छ । स्थापनाको धेरै समयसम्म यो राजदरबारले जे भन्यो, त्यसैमा रमाउने खालको थियो । शिक्षामन्त्री हुनेले नै ओलम्पिक कमिटी चलाउने चलन थियो, पछि शरदचन्द्र शाहले यसलाई रोके र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्वमा रहेर ओलम्पिक कमिटीलाई हाँके । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि लामै समय भने यसको नेतृत्व राणाले हाँके ।

समग्र नेपाली समाज खुल्न थालेको भए पनि ओलम्पिक कमिटी आफै खुलेको थिएन र एकाएक समाचार आउँथ्यो, यसको चुनावबारे अनि कसले के पद प्राप्त गरे भनेर । सन् २०१२ मा हायात होटलमा भएको ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा भने ऐतिहासिक रह्यो, यो चुनावी साधारणसभा पनि थियो । यो साधारणसभालाई लिएर यति धेरै कथा र पटकथा जोडिएका छन् कि यसको बयान गरेर साध्य छैन । यसै साधारणसभाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठको जोडीको उदय भयो ।

प्रधान अध्यक्ष भए, श्रेष्ठ महासचिव । यसै साधारणसभामा राणाले पनि भाग लिएका थिए । नयाँ कमिटीलाई उनले शुभकामना पनि दिए । त्यस चुनावमा केही प्रमुख पात्र पराजित भए । पछि तिनै राणा र ती पराजित पात्रले त्यस निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता मात्र दिएनन्, उल्टै आफू नै नेतृत्वमा रहेको जिकिर गरे अनि अदालत पनि धाए । सम्भवतः अदालती कानुनी प्रक्रियाको गाँठो अहिलेसम्म फुकेको छैन होला, तर त्यसले पक्कै सैद्धान्तिक अवतरण पाएको छ ।

श्रेष्ठ अध्यक्ष भएको दोस्रो कार्यकालका क्रममा केही समयअगाडि मात्र एउटा निर्णय गरेको थियो, राणा र प्रधानलाई मानार्थ अध्यक्ष दिने । यस आशयको पत्र बुझेपछि राणाले ओलम्पिक कमिटीलाई धन्यवाद पत्र समेत लेखेका छन् ।

त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा ओलम्पिक भावना र यसको यात्राका क्रममा मलाई मानार्थ अध्यक्षले सम्मान गर्नु कोसेढुंगा उपलब्धिका रूपमा रहेको छ । म ओलम्पिक कमिटीलाई सहयोग र सल्लाह गर्न सजिलै पनि तत्पर रहने छु ।’ आफू ओलम्पिक कमिटीबाट बाहिरिएपछि उनी त्यसकै विरोधमा उत्रे । तर यही संघर्षका क्रममा उनले पनि बुझे, जतिबेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको समर्थन र सहयोग रहिरहन्छ, त्यो भाग्यमानी संस्थाविरुद्ध लडेर खासै केही हुन्न, जतिबेलासम्म वास्तवमै कुनै ठूला मुद्दा आफ्नो हातमा हुन्न । एक प्रकारले उनले हार त माने, तर त्यो कोही कसैको व्यक्तिगत हारभन्दा पनि नेपाल ओलम्पिक आन्दोलनको जित थियो, उनले गर्नुपर्ने काम यही थियो ।

यस्तोमा त्यो हायात होटलमा भएको चुनावी साधारणसभापछि जुन विवाद उठेको थियो, त्यसले पूर्णविराम पाएको छ । राणाले अहिले जे गरे, त्यसको विरोध गर्ने समूह अझै पनि नेपाली खेलकुदमा कायम रहनेछन् नै । तर राणाको एक निर्णायक कामले अब यसको प्रभाव ओलम्पिक कमिटीमै मात्र सीमित हुन्न, यसको असर खेलकुद संघमा पर्नेछ, त्यसमा चलिरहेको विवादमा पनि पर्नेछ । र, यो सबै घटनाक्रमको आधा जस तिनै प्रधान र श्रेष्ठलाई पनि दिनुपर्छ ।
यिनीहरू दुई नेतृत्वमा आएपछि मात्र हो, ओलम्पिक कमिटी खुल्न थालेको, अझ भन्नुपर्दा पारदर्शी भएको । तिनकै पालादेखि त हो, ओलम्पिक कमिटीले सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर चुनाव गर्न थालेको, त्यो पनि सबैका अगाडि । एउटा तथ्य यहाँनिर के भुल्नु हुन्न भने प्रधान पनि ओलम्पिक कमिटीलाई गुपचुप रूपमा अगाडि बढाउन लामै समय सक्रिय रहे अनि श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रहेर ओलम्पिक कमिटीकै अस्तित्व अस्वीकार गर्न सक्रिय भएर लागे ।

पछिल्लो साधारणसभाको एउटा ठूलो उपलब्धि जहाँ राणाको सक्रिय उपस्थिति रह्यो, त्यहीं आर्थिक र कर्मचारी नियमावली पारित हुनु कम्ती ठूलो उपलब्धि रहेन । यो दुई नियमावाली पारित भएपछि अब ओलम्पिक कमिटी अझ पारदर्शी हुनेछ र यससँग सम्बन्धित सबैलाई कायम गर्न अझ सजिलो हुनेछ । यो यस्तो दुई नियमावली छ, जसलाई पारित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले लामो समयदेखि नेपाललाई दबाब दिइरहेको थियो ।
अब के त ? ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक रहेका चतुरानन्द राजवैद्य मान्छन्, यो संस्थाले गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छ । उनका अनुसार ओलम्पिक कमिटीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो, खेलकुद क्षेत्रमा लागेकाले बुझ्न प्रयास गर्‍यो भने विवाद कम हुन्छ या हुँदै हुँदैन । सरकार र त्यसमातहत रहेका संस्था अनि ओलम्पिक कमिटीबीच हुने विवाद र द्वन्द्व नेपालकै मात्र होइन, धेरै देशमा छ । एक प्रकारले भन्दा ओलम्पिक आन्दोलनसँग जोडिएका ६० देशमा यो समस्या छ ।

दक्षिण एसियाली देशमा त झन चर्को छ । तर राजवैद्य भन्छन्, ‘दक्षिण एसियाली देशमध्ये ओलम्पिक कमिटीलाई लिएर कम विवाद र स्थायित्व भएको देश नेपालमै हो ।’ हामीलाई लाग्न सक्छ, नेपालमा ओलम्पिक विवाद चर्को छ, तर अन्य दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा यहाँ कम छ । अहिलेका अध्यक्ष श्रेष्ठले अझै केही समय ओलम्पिक कमिटी हाँक्ने छन्, त्यसैले उनीमाथि नै बढी जिम्मेवारी पनि छ । ओलम्पिक विवाद कम गर्नु भन्नु यो संस्थालाई अझ उदार, जिम्मेवारी र पारदर्शी बनाउनु त हो । फेरि अहिले कम्तीमा एउटा विवादले सैद्धान्तिक अन्त्य त पाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा हिमेशले खबर लेखेका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*