एसिड पीडितलाई मलम : उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध अब सरकारले गर्ने

एसिड आक्रमणबाट पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध अब सरकारले गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीडितको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गर्दै त्यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारी सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसहित सरोकारवाला मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले अब पीडकको सजाय बढाउने गरी कानुनसमेत ल्याउने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार घटना भएको अवस्थादेखि सम्पूर्ण उपचार र औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाइ खर्च, व्यवसाय तथा रोजगारीको जिम्मा अब सरकारले लिनेछ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा आ–आफ्नो मन्त्रालय र निकायबाट गर्नुपर्ने काम छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिए ।

एसिडपीडितको कानुनी उपचारका लागि अध्यादेश ल्याउने, स्वास्थ्योपचारका लागि राजधानीको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा डेडिकेटेड युनिट स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।

एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना असुल गराउने र उनीहरूलाई जेल सजाय गराउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘एसिड आक्रमण गर्नेबाट भराइएको जरिवानालाई राजस्वमा दाखिला नगरी सिधै पीडितलाई भराउने र अपराधीलाई उम्किन नदिन तत्काल उसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्क्रियामा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयद्वारा प्रेसित प्र्रेस नोटमा भनिएको छ ।

एसिडसँग जोडिएका विषयमा थप व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले भदौ २५ लाई एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमणविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउनेसमेत उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताअघि गत वर्ष एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलगायतलाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटेका थिए । पीडितहरूले पीडकहरूलाई सजाय कम भएको, पीडितहरूको जीवनयापनकै समस्या भएको, उपचारमा सरकारी प्रबन्ध नभएको लगायतका समस्या उठाउँदै आएका छन् ।

गत साउन दोस्रो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ७ वर्षमा १९ युवती र ३ पुरुषमाथि एसिड प्रहारका २१ घटना भएका छन् । तिनमा छ्यापिएको एसिड सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रबाट सस्तो मूल्यमा सजिलै किन्न पाउँदा दुरुपयोग भएको पाइन्छ । गत फागुन ८ मा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले खुलेआम एसिड बिक्री वितरणलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै ३३ हजार हस्ताक्षर संकलन गरेर गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । तर त्यस्तो हस्ताक्षर बुझ्ने बेलामा ‘कडाइ गर्छौं’ भनेका गृहका अधिकारीको वचन कार्यान्वयनमा आएन । घटना ह्वात्तै बढेपछि बंगलादेशले सन् २००२ मा एसिडको खुला बिक्री वितरणलाई रोक्ने र प्रहार गर्नेमाथि जन्मकैद हुने गरी कानुन बनाएको थियो ।

घातक मानिएका हाइड्रोक्लोरिक र सल्फ्युरिक एसिडको बिक्रीलाई नियमन गरी कडाइ गर्न ०७६ साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारलाई आदेश गरेको थियो । हाल सल्फ्युरिक एसिड हार्डवेयरमा र नाइट्रिक एसिड सुन पसलमा सजिलै पाइन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।