एसईई नतिजामा आफूखुशी नम्बर थपेर ‘बदमासी’ गर्नेमा निजी स्कूल अगाडि

एसईईको आन्तरिक मूल्यांकनमा सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई मनोमानी नम्बर थपेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको पाइएको छ । निजी विद्यालयले विद्यार्थीको अंक थपेर पठाएको भेटिएको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

इकाइ प्रमुखहरूलाई विद्यालयले पठाएको अंक बोर्डमा सिफारिस गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । सबैभन्दा धेरै परीक्षार्थी र निजी विद्यालय रहेको काठमाडौं जिल्लामा गत वर्ष ५२ जनाले मात्र ४ जीपीए प्राप्त गरेका थिए । यस वर्ष १ हजार ५ सय ५४ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । परीक्षार्थी संख्या भने गत वर्षभन्दा यसपालि १ हजार २८९ जना कम थियो । यस पटक ३५ हजार ५६५ जना एसईईमा सहभागी भएका थिए । संख्या घटे पनि विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने जीपीए बढेको इकाइले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा एसईईमा सम्मिलित १ हजार ७ विद्यालयमध्ये ८४५ निजी छन् । अस्वाभाविक ढंगले अंक थपेर ल्याउने विद्यालयलाई सचेत गराउँदागराउँदै पनि जीपीए बढेर आएको इकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए ।

गत वर्ष ४० विद्यालयले मात्र ४ जीपीए ल्याएकामा यस पटक ४८१ विद्यालयले उक्त जीपीए पाएका छन् । अस्वाभाविक तरिकाले ४ जीपीए ल्याउनेमा अधिकांश निजी विद्यालय देखिन्छन् ।

ललितपुरको एउटै विद्यालयका १४ जनाले ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन् । ‘अधिकांश निजी विद्यालयले प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीलाई ९० भन्दा बढी अंक दिएर पठाएका थिए,’ इकाइ प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बरालले भने, ‘अहिले १४ जनाको ४ जीपीए आउँदा शिक्षक नै छक्क परेका छन् ।’ शिक्षकले दिएको अंक सिफारिस मात्रै गर्ने कार्यादेश पाएकाले मनोमानी रोक्न नसकिएको इकाइ प्रमुखहरूले जनाए ।

भक्तपुरको एक निजी विद्यालयले ७५ अंक प्राप्त गरेको विद्यार्थीलाई ९४ नम्बर दिएर पठाएको थियो । कर्मचारीले सोधीखोजी गरेपछि सच्याएर ७५ नै कायम गरिएको इकाइ प्रमुख खेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सकेसम्म पहिल्यै सचेत गराएका थियौं, विश्वास गरेर उनीहरूले दिएको अंक सिफारिस गरिदियौं ।’ समग्रमा नतिजा हेर्दा शिक्षक र विद्यालयले विश्वास गुमाएको उनले बताए । बोर्डले मंगलवारसम्म नतिजा उपलब्ध नगराएका कारण अधिकांश इकाइले जिल्लागत रूपमा विवरण तयार पार्न सकेका छैनन् ।

भक्तपुरमा ७० सामुदायिक र १९० निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी एसईईमा सहभागी थिए । तीमध्ये अधिकांश निजी विद्यालयले मनलाग्दी नम्बर दिएको उनले जनाए । ‘सामुदायिकले २–४ नम्बर थपे होलान्,’ पोखरेलले भने, ‘धेरै त निजीले नै बदमासी गरे ।’

ललितपुरका इकाइ प्रमुख बरालले पनि निजी विद्यालयले मर्यादा नराखेका कारण अस्वाभाविक रूपमा नतिजा आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पहिले आफूखुशी नम्बर राखेर पठाए, अहिले नतिजा आएपछि उनीहरूलाई नै लाज भएको छ ।’ विगतको नतिजासँग तुलना गर्दा नम्बर बढाएर पठाउने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ज्यादै न्यून रहेको उनले प्रस्टाए । ‘शिक्षक र विद्यालयलाई विश्वास गरियो, उनीहरू चुके । तिनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’

यसअघि २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक परीक्षामा पनि विद्यालयहरूले पूर्णांक नै नम्बर दिने गरेका थिए । यस पटक प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिकमा ‘ए प्लस’ र ‘डी प्लस’ ल्याउने दुई फरकरफरक विद्यार्थीलाई समान ‘ए प्लस’ दिएको छ । अधिकांश विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मकमा ‘ए प्लस’ र ‘ए’ दिइएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारीले भने, ‘प्रयोगात्मकमा शतप्रतिशत नम्बर दिए, सैद्धान्तिकमा पनि नम्बर थपे । त्यसैले समग्र नतिजा बढेको हो ।’

यस वर्षको एसईईमा ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीमध्ये ९ हजार ३१९ जनाले ४ जीपीए ल्याएका छन् । गत वर्ष १०६ जनाले मात्रै ४ जीपीए प्राप्त गरेका थिए । नियन्त्रण गर्दागर्दै बढी नम्बर दिएका कारण अस्वाभाविक नतिजा आएको बाँकेका इकाइ प्रमुख रामसुरेश यादवले बताए ।

‘नम्बर बढाएर दिएको शंका बोर्डमा पठाउने बेलामै गरेका थियौं,’ उनले भने । शिक्षकका ‘हातमा डाडु–पन्युँ दिँदा’ जथाभावी गरेको उनले जनाए । ‘यस प्रकारको नतिजाले विद्यार्थीको आगामी शैक्षिक यात्रामा समेत असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरका निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा देखाएर विद्यार्थी आकर्षण गर्न नम्बर थपेको बोर्डका एक सदस्यले बताए । ‘देशभरको नतिजा हेर्दा साना र मझौला निजी स्कुलले धेरै नम्बर थपेका छन्, ठूला निजी स्कुलको नतिजा गत वर्षभन्दा खासै फरक छैन ।’ उनका अनुसार तराईका भने सामुदायिक विद्यालयले पनि अंक बढाएका छन् । ती सदस्यले भने, ‘समग्रमा निजी विद्यालयले नै नम्बर थपेकाले गत वर्षको भन्दा राम्रो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अकासियो ।’ गत वर्षहरूमा मध्यम जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थी सबैभन्दा धेरै हुन्थे भने यस पटक माथिल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

कास्कीका इकाइ प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीले सामुदायिक विद्यालयले अलिअलि नम्बर थपे पनि धेरै बदमासी गर्न डराएको जनाए । ‘डी प्लसभन्दा कम नतिजा ल्याउने गत वर्षको तुलनामा एकदमै कम छन्,’ नतिजा हेर्दा शिक्षक र विद्यालयको विश्वसनीयता खस्कियो ।’ अंक पठाउने बेलामै नम्बर थपेको महसुस इकाइ प्रमुखहरूले गरेका थिए । विद्यालयले इकाइमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक पठाउने र इकाइ प्रमुखले बोर्डमा सिफारिस गरेपछि ग्रेडमा रूपान्तरण गरेर नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

निजी सम्बद्ध प्याब्सन, एनप्याब्सनले विगत तीन वर्षको नतिजासँग तुलना गरेर आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा अंक पठाउन सर्कुलर गरेका थिए । प्याब्सन, एनप्याब्सन पदाधिकारीले नै निजी विद्यालयले अंक बढाएको स्वीकार गरेका छन् । निजी विद्यालय नसुध्रने भए भन्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरे ।

‘अस्वाभाविक रूपमा आफूखुसी नम्बर दिँदा निजी विद्यालयको व्यापारीकरण र नैतिकतामाथि फेरि प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिइयो,’ प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले भने, ‘सरकारीले पनि केही बदमासी गरे होलान् तर प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा निजीले धेरै लापरबाही गरेको देखियो ।’ बोर्डले बनाएको अंक दिने मापदण्ड भुलेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिएको उनले गुनासो गरे ।

११ कक्षामा भर्नाको आधार

एसईईमा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा ११ कक्षामा भर्ना हुन र विषय छान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एसईईमा नम्बर वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीको ११ कक्षाको पढाइमा पनि असर पुग्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एसईईमा उच्च जीपीए र ग्रेड प्राप्त गरें भनेर विद्यार्थीले त्यहीअनुसार ११ कक्षामा विषय छनोट गर्दा समस्या हुन सक्ने शिक्षकहरूको पनि भनाइ छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एसईईमा कम्तीमा १.६ जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस पटकदेखि नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन हुँदैछ । ३/३ अनिवार्य र ऐच्छिकसहित ६ विषय हुनेछन् । विज्ञान विषयका समूह पढ्न भने एसईईमा कम्तीमा २ जीपीए प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । गणित र विज्ञान विषयमा न्यूनतम ‘सी प्लस’ र अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिकमा कम्तीमा ‘डी प्लस’ ल्याएको हुनुपर्छ । विद्यार्थीले १३ वटा विषय समूहबाट रोजेर इच्छाएको विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ५ गते विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुने मापदण्ड सम्बन्धमा जीपीए र विषयगत ग्रेड निर्धारण गरेको थियो । कोरोनाका कारण परीक्षा सम्भव नहुँदा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गरेको हो । कक्षा ११ को भर्ना र पठनपाठन पनि अन्योलमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।