शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द,यस्ता छन् सरकारका नयाँ निर्णय

सरकारले शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। कोरोना जोखिम रहेकोले अर्को सूचना जारी नभएसम्म शैक्षिक संस्था बन्द नै रहने सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले भने, ‘शैक्षिक संस्था, सेमिनार, पार्टी प्यालेस, सैलुन, पुस्तकालय अर्को सूचना नभएसम्म बन्द रहने निर्णय भएको छ।’

उनले काठमाडौं उपत्यका र २०० भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर दिने सेवा प्रवाहका काम सकेसम्म घरबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। ‘सरकारी तथा गैरसकारी संस्थामा ५० प्रतिशत कर्मचारीमात्रै कार्यालयमा आउने र बाँकीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने,’ उनले भने।

बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयका सेवा अनलाइनबाट सम्भव नदेखिए अर्को निर्णय नभएसम्म बन्द गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।  सरकारले होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने नियम पुन: लागू गरेको छ। साउन १५ देखि रेष्टुरेन्टमा बसेर खान पनि पाइने नियम लागू भएकोमा र कोरोना महामारी बढेकोले फेरि टेक अवेमात्रै गर्न मिल्ने बनाइएको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

‘होटल रेष्टुरा खोल्ने भनिएको थियो। अब होटल र रेष्टुराबाट तयार गरेको खाद्य परिकार लैजाने सेवा टेक अवेमात्र दिने निर्णय भएको छ,’ मंगलबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर परिचालित हौऔं भन्दा मास्क नलगाउने र भीडभाड बढेपछि टेक अवेमात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको हो।’

सरकारले १० वटा नाकाबाट मात्रै नेपाल आउन पाइने बताएको छ। स्वदेश आउनै पर्ने नेपालीलाई स्थलमार्गबाट आउन यसअघि २० नाकाबाट प्रवेश दिइएकोमा अबदेखि १० नाकाबाट मात्रै नेपाल भित्रन दिइने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार काकँडभिट्टा, रानी, माडर, गौर, वीरगञ्ज, बेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाहा, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट मात्रै नेपाल आउन पाइनेछ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने उनले बताए। यसअघि जेठ १२ को निर्णयमा २० नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सकिने निर्णय गरिएको थियो। त्यसमा मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्दै १० नाकामा झारेको हो। सीमा नाका भने भदौ ३१ गते बुधबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको खतिवडाले  बताए। मालसामान ढुवानी र जोखिममा रहेका नेपालीलाई नाकाबाट आउन दिने उनले बताए।-सेतोपाटी डटकमबाट