बागमती प्रदेशको बजेट खर्च ३१.३ प्रतिशत मात्र !

आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशका ७ वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको बागमती प्रदेशको बजेट खर्च भने न्यून रहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको यस प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षमा खर्चको स्थिति भने निराशाजनक रहेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सकिन १ महिना मात्र बाँकी रहँदा ३१.३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालू आवको गत वैशाख मसान्तसम्म २२.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्मको १ महिनाको अवधिमा ८.४ प्रतिशत मात्र खर्च बढाएको छ ।

यस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २० अर्ब ६५ करोड २७ लाख १ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण खर्च बढ्न नसकेको भन्दै गत १ असारमा आगामी आव २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले चालू आवमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । सोही अनुमान पूरा गर्नका लागि पनि चालू आवको अन्तिम १ महिनामा झण्डै ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जेठ महिनाभित्रको खर्च स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा संशोधन अनुमान पनि पूरा नहुने देखिन्छ । देशमा कोरोना संक्रमण उच्च रूपमा बढिरहेको अवस्थामा बजेट खर्चको स्थितिमा सुधार आउन नसक्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट खर्चको स्थितिमा सुधार नभए चालू आवमा बागमती प्रदेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने आँकलन गरिएको छ ।

कोरोना प्रभाव र फेरि लकडाउन भएर विकास निर्माण अत्यन्त कम हुने र पुँजीगत खर्चको अनुपात नबढ्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । गत आव २०७५/०७६ मा ४० प्रतिशत रकम फ्रिज भएपछि प्रदेश सरकारले चालू आवमा बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिने जनाएको थियो । तर, कोरोना प्रभाव र लकडाउनका कारण खर्च बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फ २६ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा २६.३ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ८६ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालूतर्फ २१ अर्ब १४ करोड ३७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा ३७.५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९३ करोड ९२ लाख २ सय ९० मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेशका ७ सातवटा मन्त्रालयमध्ये जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बढी बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिकको ४६ प्रतिशत अर्थात् ८७ करोड, ५१ लाख ८२ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । सबैभन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । आर्थिकले १३.४७ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड २२ लाख २० हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०.९८ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ६० लाख ३८ हजार ७ सय ५५, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ करोड ५१ लाख ३७ हजार ३ सय ६१ (२२.९५ प्रतिशत), भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९८ करोड ४० लाख ७२ हजार ८ सय ८२ (१९.९ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ७२ हजार ७ सय १७ (३० प्रतिशत) बजेट खर्च गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४३ करोड, ९५ लाख ७७ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले १८ करोड १७ लाख २२ हजार ८ सय ६७ (३७.५ प्रतिशत, मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले ८६ लाख ९६ हजार ४ सय २५ (९४ प्रतिशत), प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १ करोड ३५ लाख ३४ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ (२० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।