नेकपा बागमतीको सुझाब सांसद विकासको रकम कोभिड–१९ कोषमा राख

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बागमती प्रदेश कमिटीले सांसदहरूलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बाँकी रकम कोभिड– १९ कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । प्रदेश कमिटीको डिजिटल बैठकले त्यस्तो सुझाब दिने निर्णय गरेको हो । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यलाई दिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा सम्झौता हुन बाँकी रकम कोभिड– १९ कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाब दिने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकपछि प्रदेश सचिव आनन्दप्रसाद पोखरेलले भने ।

निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग जोडिएका खर्च हुन बाँकी रकम सांसदहरूले कोभिड कोषमा जम्मा गर्न माग बढ्दै गइरहेका वेला बागमती प्रदेशको यस्तो निर्णय आएको हो ।
कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम, सरकार र पार्टीले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमलगायतका विषयमा छलफल गर्न बागमती प्रदेशका पदाधिकारीहरूको डिजिटल बैठक बसेको हो । प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्जहरू हितमान शाक्य, काशीनाथ अधिकारी र हितबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव पोखरेलबीच बसेको डिजिटल बैठकले १६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकले संक्रमण बिस्तार भइरहेको अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै बागमती प्रदेशका सिमानालाई सिल गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारलाई सिल गर्न निर्देशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट आएका, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेका तथा उनीहरूका आफन्त तथा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको आरडिटी र पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्न बैठकले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

सिमानाका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन अनुरोध
प्रदेश कमिटीको बैठकले सिमानामा आएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कूटनीतिक ढंगबाट भारत र नेपाल सरकारको बीचमा दुवैतर्फका नागरिक जहाँ छन् त्यहीँ नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहमति भए पनि नेपालीहरू मुलुक फर्कन चाहन्छन् र लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । यसबारेमा थप कूटनीतिक पहल गरी सिमानामा आएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गरी आ–आफ्नो ठाउँसम्म पुऱ्याउन तत्काल व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, अहिलेसम्म सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर र संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू नभएका सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तत्कालै व्यवस्था गर्न बैठकले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । संक्रमण रोक्नका लागि पहिचान, परीक्षण, आइसोलेसन, नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको ट्रेसिङलाई अगाडि बढाउन, विपन्नहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न बैठकले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बजेटको माग
बैठकले मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रकेन्द्रित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘आगामी बजेट निर्माण गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीति बनाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी नेपालका खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिई कोभिड– १९ को संक्रमणको प्रभावबाट मानवजीवनको रक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि बजेट विनियोजन गर्न आह्वान गर्दै लकडाउनको कारण किसानले कृषि उत्पादनले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाएको र खेतको समयमा कृषि सामग्रीको अभाव भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आह्वान गरिन्छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।-साभारः नयाँपत्रिकाडेली डटकमबाट