सुरक्षा र स्वास्थ्यर्मीलाई तत्काल सुरक्षाका सामाग्री उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई आदेश

हेटौंडा । उच्च अदालत पाटन हेटौडा ईजलासमा अधिवक्ता ध्रुबप्रसाद चौलागाईले चैत १० गते दर्ता गराइ चैत १२ मा अन्तरिम आदेश जारि गरी आज बुधबार छलफलका लागि बोलाइएको कोरोना सम्बन्धि रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटन हेटौडा ईजलासका न्यायाधीस चण्डीराज ढकाल र हरिप्रताप केसीको संयुक्त ईजलासले १२ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै थप अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आज भएको आदेशमा बिश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारणबाट नेपालीमा समेत गम्भिर असर पु¥याउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई भीडभाडमा नजानु, साबुनपानीले हात धुनु, स्वास्थ्य अवस्था तन्दुरुस्त राख्नु, सरसफाईमा जोड दिनु, मानिसहरुबीच निश्चित दुरी कायम राख्नु भनी नेपाल सरकारका अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय बाहेकका अन्य सरकारी कार्यालयसमेत मिति ११ गतेदेखि निरन्तर लकडाउन समेत गरेको कारणबाट नेपाल सरकारसमेत उक्त रोग नियन्त्रण गर्न गराउन सम्वेदनशिल बनेको देखिएको उ ललेख छ ।

तथापी कोरोना नियन्त्रणका कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई उक्त रोगले आक्रमण नगरोस भनी व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्रीहरु उपलब्ध गर्नु गराउनु, निशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था गर्नु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु, मास्क तथा सेनिटाईजर उपलब्ध गराई सार्वजनिक ठाउँमा साबुन पानीबाट हात धुने व्यवस्था गर्नु भन्ने जस्ता यी निवेदकले उठाएका कुरालाई हालको अवस्थामा अन्यथा भन्न सकिदैन ।

उक्त कुराहरुको अतिरिक्त बाटोमा अलपत्र परेका यो रोगका कारणबाट खान, बस्न नपाएका श्रमिक तथा मजदुरलाई तत्काल खानबस्न र उपचारको न्युनतम व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुको आवश्यक पहिचान गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म खान बस्न समेतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका नाममा अदालतबाट चैत १२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) अनुसार निरन्तरता दिईएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त रिट निबेदनमा निवेदकका तर्फबाट रिटनिवेदक अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाई, अधिवक्ताहरु मनप्रसाद भट्टराई, सम्बल चौलागाई र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गरेका थिए । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रि एवं मन्त्रीपरिषद समतको तर्फबाट विदुषि शान्ता वाईवा एवं विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर समेतको तर्फबाट कामु सह–न्यायधिवक्ता बाबुराम अधिकारीले बहस गरेका थिए ।