कोरोना भाइरसका बारेमा अदालतले यस्तो दियो मुख्यमन्त्री पौडेललाई आदेश

हेटौंडा । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आज कोरोना भाइरसका विषयमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचराीलाई कोरोना भाइसरबाट बच्ने सुरक्षित सामाग्री उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कानून व्यवसायी ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले चैत १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा न्यायाधीस रामप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा विपक्षीहरुलाई चैत १९ गते छलफलका लागि बोलाउने र सो अवधिकासम्म लागि निवेदकको माग बमोजिम कोरोना भइरसको गम्भीरतातर्फ ध्यान दिइ काम गर्न भनिएको छ । कोरोना भाइरसको माहामारी नियन्त्रण गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था मिलाएर कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै कार्यहरु आजै देखि गर्न गराउन विपक्षीहरुलाई आदेश जारी गरिएको छ ।

अदालतले रिट बमोजिम परमादेश जारी हुनु नपर्ने हो, होइन्, त्यस्तो आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै प्रमाण, आधार र कारण भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिन भित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडा तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई जानकारी दिइ आफै वा वारेस मार्फत् लिखिति जवाफ पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

कानून व्यवसायी चौलागाईंले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा परमादेशको आदेश जारि गरि पाऊ भन्दै बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रि एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ ,१ र २ बमोजिम अदालत समक्ष लिखित निवेदन पेश गरेका थिए ।

कोरोना भाइरस ( कोबिड १९) बाट बचाउन नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि केही कुराहरुका सम्बन्धमा ध्यान नदिएको कारणले गर्दा आमनागरिकमा पर्न गएको समस्या र यसको कार्यान्वयनको लागि अदालतबाट नै उपचार खोज्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा कानून व्यवसायी चौलागाईले बर्तमान अवस्थामा देखिएको कोरोना भाईरसले पारेको प्रभावबाट बच्नको लागि चैत ७ गते प्रधानमन्त्रिले सन्देश प्रभाव समेत गरेपछि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्न्धमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरुले समेत आ–आफनो तवरबाट काम गरिरहे पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सुरक्षामा ध्यान नपुगेको उल्लेख छ ।

उनले बाग्मती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको निःशुल्क औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था प्रयाप्त सावधानीका साथ गरिएको सूचनाहरु सार्वजनिक भएको छैन । रोकथाम प्रभावकारी साधनहरुको प्रमाणिकरण गरिएको छैन, निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क मास्क, सेनेटाईजर उपलब्ध गराउने तर्फ कुनै कदम नचालिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक स्थानहरुमा हातधुने साबुन पानी, हेन्डवासको व्यवस्था गरिएको छैन यस्ता असावधानीले आमनागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको र यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको जनाइएको छ ।

रिटमा सार्वजनिक सवारीहरु १० गतेदेखी चलाउन प्रतिबन्द गरिए पनि सवारीसाधनहरु बिचमै रोकिएको कारणले गर्दा र पसल होटल समेत बन्द रहेको कारणले गर्दा निश्चित गन्तव्य सम्म पुग्ने र आवास एवं खाने समस्या समेत देखिएको उल्लेख छ । कोरोना भाईरसले बिशेष गरी बच्चा र जेष्ठ नागरिकहरुलाई झनै समस्या पार्ने भएकोले सो सम्बन्धमा पनि बिशेष व्यवस्था राज्यले गर्न नसकेको रिटमा चौलागाईले उल्लेख गरेका छन् ।

आज भएको बहसमा निवेदक कानून व्यवसायी ध्रुवप्रसाद चौलागाई र निजको तर्फबाट कानून व्यवसायी मनप्रसाद भट्टराई, सञ्जीवप्रसाद पराजुली र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गरेका थिए ।