राजधानीको सुरक्षा अधिकारमा वाग्मती प्रदेश सरकारको आपत्ति

बाइलाइन नेपाल
July 31st, 2020

संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएकामा वाग्मती प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । संघीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै भनेर संघले तीनवटै जिल्लाको सुरक्षा हेर्ने गरी ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ नामको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । संविधानको यो प्रावधानअनुसार संघीय राजधानी रहेका तीनवटै जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको सुरक्षा पनि आफ्नो कमान्डअन्तर्गत हुनुपर्ने वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।

संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था छ । ‘संविधानमै राजधानीका तीनवटै जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएपछि यस क्षेत्रको दैनिक शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश प्रहरीबाटै हुनुपर्छ, संविधान र संघीयताको मर्म पनि यही नै हो,’ जम्कट्टेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानविपरीत संघ सरकार अघि बढ्यो भने हामी पनि कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सम्मिलित बैठक बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । तर उक्त बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्कट्टेल सहभागी भएनन् । उनले वाग्मती प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचेर अघि बढ्न खोजेको बताएका छन् । तर बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी अड्चन आए अध्यादेश वा संविधान संशोधन जे–जेबाट हुन्छ, त्यो गरिने भन्दै कुनै पनि हालतमा राजधानीको सुरक्षा प्रदेशमा राख्न नसकिने धारणा सुनाएका थिए ।

आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । जम्कट्टेलले कुनै पनि हालतमा संवैधानिक अधिकार हनन हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी नगर्न गृहमन्त्री थापालाई आग्रह गरेका थिए । थापाले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने बताएपछि जम्कट्टेल मंगलबार नै हेटौंडा लागेका थिए । तर जम्कट्टेलको अनुपस्थितिमै प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकले राजधानीको सुरक्षा संघ सरकार मातहत नै रहने गरी ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार गृह मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा पेस गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले अन्य मुलुकहरूको अभ्यास पनि देशको राजधानी रहेको स्थानको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रीय कमान्डमा रहने गरेको र यसो गर्दा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन सजिलो हुने तर्क गरेका थिए । यस्तो अभ्यास छिमेकी मुलुक भारतमा पनि छ ।

दिल्लीको सुरक्षा केन्द्र सरकारबाटै हुँदै आएको छ । तर वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले संविधान निर्माणकै क्रममा यसबारे व्यवस्था गरेको भए आपत्ति नहुने तर संघीयता र सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ प्रावधान ल्याइए संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए ।

‘हामी ओ एन्ड एम कसरी पास भएर आउँछ, त्यसको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने, ‘संविधानविपरीत हुने गरी आए सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं, अहिले पनि यसबारे कानुनी परामर्शकै क्रममा छौं ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदन आए संवैधानिक संकट निम्तिने बताए । ‘संघ सरकारले देशको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने हो, एकल निर्णय वा एकमना हुने गरी कुनै पनि प्रावधान लाद्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउँदै यसबारे सोच्नुपर्थ्यो, संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बेला प्रदेशको अधिकार आफूसँग लिन खोज्नु गलत छ ।’

सत्तारूढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका कानुनविद् रामनारायण बिडारी पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हनन हुने गरी संघ सरकार अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यो विषयमा वाग्मती प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ, अधिकार नै हनन हुने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कि संविधान बनाउँदै ख्याल गर्नुपर्थ्यो, अहिले राजधानीको सुरक्षा हामी गर्छौं भनेर मात्रै हुँदैन, कानुनी अड्चन के के छन् भनेर पनि हेरिनुपर्छ ।’ संविधान नै संशोधन गरेर अड्चन फुकाउन सकिने भए पनि यो संघीयताको मर्म र भावनाअनुकूल नहुने उनको तर्क छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको नेपाल प्रहरीबाट भए बढी प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘देशको राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलता र यसअनुसारको व्यवस्थापन संघीय सरकारले हेर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, यसैअनुसार नै समायोजन र अधिकार बाँडफाँट हुँदा उपयुक्त होला,’ उले भने । उनले देशको शान्तिसुरक्षा, अझ राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी संघीय प्रहरी मातहतको संरचना बनाउन उनले सुझाव दिए ।

हाल कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुवै ऐनअनुसार २०७६ फागुनबाटै गृहले ओ एन्ड एम सर्वेक्षणको मस्यौदा बनाउन थालेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*